काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपाका सांसदहरुले नै सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बिन्दा पाण्डेले सो विधेयकको सैद्धान्तिक प्रस्तावना माथि नै प्रश्न उठाउँदै स्विकार्य नहुने चेतावनी दिइन् ।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख नभएको भन्दै सो विधेयक स्विकार गर्न नसकिने बताइन् ।
विधेयकमा नागरिकता लिने सम्बन्धि सबै व्यवस्थामा पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको सांसद पाण्डेको आरोप छ । उनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले आमाको नाममा नागरिकता दिने वैधानिकता दिलाएको उल्लेख गर्दै किन आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा नगरेको भनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएकी छन् ।
बुबा नभएको हकमा मात्रै आमाको नाममा नागरिकता पाउने भन्ने व्यहोरा मात्रै विधेयकमा उल्लेख भएकोमा उनको आपत्ति छ । सांसद पाण्डेले आमाको नाममा नागरिकता लिने स्पष्ट व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा हुनुपर्ने माग गरिन् ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का सांसद झपट रावलले पनि गैर नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता वितरण गरिएको दावी गर्दै छानवीन गरी दोषीमाथि कडा कार्वाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले नागरिकता सम्बन्धि सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा राजनीतिक तहमै छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । नागरिकता वितरण जस्तो विषयमा जथाभावी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको सांसद रावलको तर्क छ । विगत ३ दिनयता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।
