पार्टी नेतृत्वले विधान र सरकारले संविधानको परिपालना नगरेको निष्कर्ष :
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला नुवाकोटमा सम्पन्न भएको छ । बुधबार देखि नुवाकोटको ककनीमा भएको भेला पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा केन्द्रीत भएको छ । पार्टी नेतृत्वले विधान र पार्टी भावना कुल्चिएको तथा सरकारले संघीयताको मर्म अनुरुप काम गर्न नसकेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहभागिता विनै कांग्रेस सभापतिहरुको नुवाकोट भेला सम्पन्न भएको हो । पार्टीले जिल्ला सभापतिहको भेला तोक्ने तथा भेला हुने जिल्ला कार्यसमितिलाई आयोजक तोकेर खर्च तथा अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोक्ने गर ेपनि यसपटक सभापतिहरुले स्वस्फूर्त भेला गरेका हुन् ।
सभापतिको भेलामा पार्टी नेतृत्व तथा केन्द्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रितसम्म पनि गरिएन । नुवाकोटको ककनीमा भएको भेला यसपटक पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा बराबर केन्द्रीत भएको छ । पार्टी नेतृत्वले विधानको परिपालना गराउन नसकेको, विधानले व्यवस्था गरेका पार्टी संचना बनाउन नसकेको, केन्द्र्रदेखि गाउँ सम्मका कार्यकर्तालाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सभापतिहरुले नेतृत्वको अलोचना गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रले पार्टीलाई सहमति सहकार्य र एकताको भावनामा चलाउन नसकेको, केन्द्रीय समिति बारम्बार बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाको अभ्यासमा लागेको तथा गुटलाई केन्द्रले नै संस्थागत गरेको भन्दै गुटको राजनीतिबाट बाहिर निस्कन केन्द्रलाई आमन्त्रण नगरेको भेला आयोजक कांग्रेस नुवाकोटले जनाएको छ ।
भेलाले केन्द्रले प्रतिपक्षी भूमिका र कांग्रेसभित्रको एकता दुबै बचाउन नसकेको भन्दै अव ७७ जिल्लाका सभापतिहरुले एकमुष्ट निर्णय र एकता प्रदर्शन गरेर पार्टीलाई जोगाउने घोषणा गरेको छ ।
देशमा संविधान कार्यान्वयन नहुनु र पार्टीमा विधान कार्यान्वयन नहुनुले देश र पार्टी दुबैलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै कांग्रेसले विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै समस्या आएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा तानाशाह जन्मनसक्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई एक बनाउन नसक्नुले त्यही चिन्ता बढाएको बताएका छन् ।
जिल्ला सभापतिको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दा व्यक्तिगत लाभका काममा केन्द्रीत भएको, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई क्रियाशील नबनाएको, अन्तर सरकारी समन्वय परिषद गठन नगरेको, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बोलाएर समेत नराखेको लगायतका गतिविधिका कारण सरकार संघीयता विरुद्ध गएको असंका देखिएको भन्दै त्यसमा पार्टी एकजुट भएर प्रतिपक्षी भूमिकामा उत्रिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
