हेटौंडा, ८ असार । कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । घोषणापत्रका अधिकांश बुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा खर्चिएको कांग्रेसले सरकारको आलोचनालाई कार्यकर्ता फकाउने अस्त्रका रुपमा उपयोग गरेको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनमा ‘अनपेक्षित नतिजा’ व्यहोरेपछिको कार्यकर्तासँगको पहिलो भेटमा केन्द्रीय नेतृत्वले चर्काे आलोचना खेप्नु पर्याे । स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धनदेखि टिकट वितरणमा भएको भनिएको ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’लाई लिएर जिल्ला सभापतिहरुले नेताहरुलाई पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए ।
तीनै तहमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको कांग्रेसलाई पुनर्ताजगी दिन गुटबन्दी मुख्य बाधक रहेको निश्कर्ष निकालेका जिल्ला सभापतिहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचनामा समय खर्चेका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुको आलोचना सुनेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एवं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने प्रण गरेका छन् ।
भेलामा नेताहरुले बर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सचेत रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । विगतदेखिनै पटक–पटक सर्वसत्तावादको भय भन्दै कम्युनिस्टहरुको आलोचना गर्दै आएको कांग्रेसले यस पटक पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
भेलाद्वारा जारी २१ बुँदे कांग्रेस हेटौंडा घोषणापत्रमा सरकारको कडा आलोचना गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रका ९ देखि १४ नम्बर बुँदासम्म सरकारको आलोचना गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा सञ्चार जगतमा निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपको थालनी, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप सरकारलाई लगाइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरेको समेत आरोप कांग्रेसको छ । चर्काे मूल्यवृद्धि, पेशागत सामाजिक संस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रवैया, दण्डहिनता मौलाउँदै गएको भन्दै सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।
भेलाले कार्यकारी प्रमुखको बहस सतहमा आएको भन्दै त्यसलाई संविधान बिफल पार्ने षडयन्त्रका रुपमा अथ्र्याएको छ । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मृगौला रोगी, स्पाइनल इन्जुरी, लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरुलाई जीविकोपाजर्न भत्ता स्वरुप ५ हजार उपलव्ध गराउने जस्ता घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले उक्त घोषणालाई निरन्तरता नदिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको छ । ६५ बर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने जस्ता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका निर्णयलाई जनहितकारी भन्दै भेलाले ति एजेण्डा उल्ट्याउनुले सरकारको सामाजिक सुरक्षाप्रतिको सम्वेदनहिनतालाई उदाङ्गो पारेको उल्लेख गरेको छ । ०००
