काठमाडौं, १८ कात्तिक । तयारी थालेको आठ वर्षपछि सरकारले नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।
तिहारलगत्तै पाँचथरका नागरिक र सिंहदरबारमा कार्यरत उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीलाई बायोमेट्रिक विवरणसहितको चिप प्रविधिको परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । अन्तिम परीक्षण सफल भएपछि बिहीबारदेखि छाप्न सुरु भएको परिचयपत्र यही महिनाको अन्तिमदेखि बाँड्न सकिने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दीपक काफ्लेले बताए । ‘अब हामी परिचयपत्र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यही महिनाको अन्तिमबाट परिचयपत्र वितरण सुरु हुन्छ ।’
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा परिचयपत्र वितरणका लागि सरकारले पहिलो चरणमा पाँचथरका नागरिकको विवरण संकलन गरेको छ । केन्द्रबाट २० वटा ‘मोबाइल टोली’ पाँचथरका गाउँगाउँमा खटिएका छन् । पाँचथरपछि अन्य जिल्लामा परिचयपत्र वितरण थालिने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दीपक काफ्लेले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने गृह मन्त्रालयको योजना छ । ०६६/६७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी योजना समेटिएको थियो । ०६७ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
परिचयपत्रले नागरिकता विस्थापन नगर्ने
सरकारले नागरिकतालाई विस्थापित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प नबन्ने भएको छ । परिचयपत्र लिए पनि नागरिकता लिनुपर्छ । संविधानमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी दुवै व्यवस्था भएकाले परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित नगर्ने कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । परिचयपत्रमा नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी परिचयलगायत सबै विवरण रहनेछन् ।
तत्कालका लागि नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनेछ । पछि सबै नागरिकलाई दिइने योजना छ ।
परिचयपत्र लिन शुल्क नलाग्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ महँगो भए पनि सरकारले शुल्क नलिने भएको छ । यससम्बन्धी कानुन नै नबनेकाले शुल्क नलिई परिचयत्रप दिइने व्यवस्थापन केन्द्रले जनायो । एउटा कार्ड छपाइका लागि करिब तीन सय ५० रुपैयाँ पर्छ । एक लाख १७ हजार प्रति छपाइका लागि सुरुमा एडिबीले अनुदान दिनेछ । यसको लागत करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बाँकी परिचयपत्र सरकारकै बजेटमा छापिनेछ ।
कानुन नै नभई परिचयत्रपत्र वितरण गर्दा समस्या हुन सक्ने गृहका कतिपय अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।
अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अहिले कतिपयले पहिचान ढाँट्ने, नक्कली नागरिकतालगायत विवरण बनाउने प्रवृत्ति रोकिनेछ । साथै फिंगर प्रिन्टको विवरणसमेत सरकारसँग हुने भएकाले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको फिंगर प्रिन्टमार्फत अपराध पत्ता लगाउन सहज हुनेछ ।
अनिवार्य बनाउने
प्रस्तावित कानुनमा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने उल्लेख छ । ‘सबैले लिनैपर्छ भन्ने होइन,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने, ‘तर, सार्वजनिक सेवा लिन चाहनेका लागि परिचयपत्र अनिवार्य बनाउनेछौँ ।’
केन्द्र र पञ्जीकरण विभाग गाभ्ने तयारी
एकै प्रकृतिको काम भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र र पञ्जीकरण विभागलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ । ७७ जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयमा शाखा राख्न लागिएको छ । धेरै जिल्लामा पञ्जीकरण विभागको संयन्त्र तयार भइसकेको छ । त्यसैलाई परिचयपत्र वितरण टिमका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो ।
दशै औँलाको औँठाछाप हुने
परिचयपत्रमा दशै औँलाको औँठाछाप हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार मेसिन रिडएबल प्रविधिको यस्तो कार्डमा सबै व्यक्तिगत विवरण रहनेछ । कार्डमा आमाको नाम नराखिएको भन्ने चर्चा हल्ला मात्रै भएको उनले बताए । परिचयपत्रमा स्थायी ठेगाना, जन्ममिति, आमाबाबु, हजुरबा, श्रीमान्–श्रीमतीको नाम पनि हुन्छ । अन्य विवरण भने परिचयपत्रमा रहने चिपमा हुनेछ ।
अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अहिले कतिपयले पहिचान ढाँट्ने, नक्कली नागरिकतालगायत विवरण बनाउने प्रवृत्ति रोकिनेछ । साथै फिंगर प्रिन्टको विवरणसमेत सरकारसँग हुने भएकाले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको फिंगर प्रिन्टमार्फत अपराध पत्ता लगाउन सहज हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
