काठमाडौं, १५ कात्तिक । सोमवार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताको बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सम्झौंताको मुख्य बुँदामा असहमति जनाउँदै व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् । तर सरकारले भने राज्यको कानून नमान्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
लामो समयको छलफल पछि मलेसिया र नेपाल सरकार बीच सोमवार श्रम सम्झौता भएको छ । सम्झौताका मुख्य बुँदामा म्यानपावरले कामदारसंग १ महिनाको पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच लगायतका सवै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
महत्वपुर्ण ऐतिहासिक भनिएको यो सम्झौताको बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार व्यवसायीले तलवको ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन नसकिने बताएका छन् ।
यता, गोकर्ण विष्टले व्यवसायीको विरोधले केही फरक नपर्ने बताएका छन् । माउन्टेन टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम खरो प्रश्नमा कुरा गदै मन्त्री विष्टले व्यवसायीले राज्यको कानुन नमाने कडा रुपले प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिए ।
मलेसिया र नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि शुरु गरिएको यो श्रम सझौता पछि मलेसिया जाने नेपाली यूवा ठगिनबाट रोकिनुको साथै, त्यहाँ कामदारले भोग्दै आएको विविध समस्या पनि क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने विज्ञहरुको भनाई छ ।
अझ, गत जेठ २ गतेदेखि रोकिएको मलेसिया जान नेपाली कामदारको प्रक्रिया पनि यो सम्झौता संगै शुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, श्रम सम्झौता भएको दुई दिन नपुग्दै व्यवसायीहरुले विरोध गदै आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएपछि फेरी नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य राष्ट्र मलेसियाको रोजगारीमा अन्योल सृजना भएको छ ।
