काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने रणनीति बनाएको छ। केही प्रशासकको स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन लागिएको हो।
लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो। त्यसका लागि सरकारले बृहत् छलफल र संवादबिनै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ।
निजामती सेवामा हाल रहेको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने, सचिवहरूको क्लस्टरिङ हटाएर जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने बनाउने, आफूअनुकूल सेवा समूह भत्काउने र बनाउन पाउने, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहका केही अधिकारसमेत खिच्ने गरी अध्यादेशको गृहकार्य थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सचिवहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप्ने प्रावधानसमेत राखेर अध्यादेश तयार पार्न खोजिएको छ। निजामती सेवा ऐनमा सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष छ। तर नयाँ कानुनमा सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ। यसो भएमा सरकारनिकट सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थपिनेछ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
