काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ । ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हुनेगरी जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेश गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले जानकारी दिए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सचिव घिमिरले उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले उपभोक्तामाथि ठगी नहुने गरी बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जयपुरी घर्तीले विधेयकमा देशभरका सबै उपभोक्तालाई न्याय दिने गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एउटै बस्तुको मूल्य फरकफरक राखेर हुने ठगी नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिकी अर्का सदस्य सुजाता परियारले उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई पनि समावेश गरेर बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका सदस्य प्रकाश रसायलीले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अनुगमन समितिको व्यवस्था कानुनमै गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । समितिका सदस्यहरुले व्यापारीलाई मर्कामा पार्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
