काठमाडौं, २ असोज । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्धारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरित कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि समितिले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।
शुक्रबारको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरु खालको गलत ढंगले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने बताउनुभयो ।
बैठकमा विज्ञ सदस्य डिमप्रसाद पौडेलले इजाजत प्राप्त गरेका ७ वटा कम्पनीहरुले कानून विपरित कुनैपनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो । तर यस सम्बन्धमा विभागले अझबढी स्पस्टसँग मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा भने पौडेलले जोड दिनुभयो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले नेटवर्क जन्य कारोबार गर्ने कुनैपनि व्यवायीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइनसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौति देखापरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पुरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिइएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो ।
