काठमाडौं, ११ भदौ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलनमा पाँच प्राथमिकता रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि सडक सञ्जाल विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन मुख्य हुने भएको छ ।
सडक सञ्जालबाट सदस्य राष्ट्रहरूबीच मात्र नभई विश्वव्यापी निकासी पैठारीबाट व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने गरी छलफल गर्न सदस्य राष्ट्रहरू तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यसपटकको सम्मेलनका लागि पाँचवटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । तीमध्ये पनि सडक सञ्जाल विस्तार, गरिबी निवारण र व्यापार विस्तारमा सबै सदस्य राष्ट्रको समान चासो पाइएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाको विषयले पनि बैठकमा महत्व पाउनेछ । यद्यपि, यी विषयभन्दा आर्थिक विषयमा धेरै राष्ट्रको चासो छ ।
शान्ति सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालको भन्दा अन्य देशको चासो बढी छ । नेपालले भने आर्थिक विषय र विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण विषयलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले केही वर्षभित्रै नेपाल विद्युत् निर्यातमा तयार हुने भएकाले त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए । छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सडक सञ्जाल विस्तार र प्रसारण लाइन निर्माणबाट नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुल्ने उनको तर्क छ ।
१४ र १५ भदौमा हुने सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, व्यापार–लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षाबारे महत्वपूर्ण दस्तावेज नै जारी गर्ने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडीतर्फ’ मूल नारा रहेको सम्मेलनले यी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ । कनेन्टिभिटीअन्तर्गत रेल, सडक, अप्टिकल फाइबर, ग्रिड कनेक्सन, उड्डयन, बुद्ध सर्किटलगायतका विषय समेटिनेछन् । यसले अन्तर्देशीय प्रसारण, व्यापार विस्तार, पर्यटनलगायत विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेछ । यस्तै, सुरक्षा चुनौतीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, मानव बेचबिखन आदि यस क्षेत्रमा देखिएका सुरक्षा चुनौती हुन् ।
बिम्स्टेक स्थापनाका क्रममा विभिन्न १६ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । सदस्य राष्ट्रहरूको तत्कालीन आवश्यकता र चासोका आधारमा अहिले पाँचवटा मात्रै क्षेत्रलाई छलफलको प्रमुख विषय बनाइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । सम्मेलनमा सातैवटा सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि काठमाडौं सम्मेलन इतिहासकै ‘ल्यान्डमार्क इभेन्ट’ बन्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सडक सञ्जाल
गरिबी निवारण
व्यापार विस्तार
जलवायु परिवर्तन
शान्ति सुरक्षा
विकासशील राष्ट्रका लागि यी क्षेत्र विकासको पहिलो आधार भएकाले बिम्स्टेक पूर्ण रूपमा नेपालका लागि लाभदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल आफैंमा विकासशील राष्ट्र भएकाले यहाँ विदेशी लगानी भित्राउन, व्यापार विस्तार गर्न र नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि कनेक्टिभिटी स्थापना गर्ने विषय महत्वमा पर्छन् ।
सम्मेलनमा नेपालले ग्रिड कनेक्टिभिटीमा क्षेत्रीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यसले विद्युत् खरिद तथा बिक्रीमा सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बिम्स्टेकका माध्यमबाट दुई पक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने र दक्षिण एसियालाई दक्षिण पूर्वी एसियासँग मात्र नभई सिंगो विश्वसँग जोड्न सहयोग पुग्नेछ ।
बंगालको खाडी क्षेत्रमा २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । यो तथ्यांक आफैं ठूलो समस्या हो । करिब ४० करोड जनता गरिब हुनु भनेको यस क्षेत्रको सरकारी नीति, निर्माण र विकासका लागि बाधक हो । गरिबी निवारणका लागि गर्न सकिने बहुआयामिक प्रयोग र आपसी योगदानबारे बिम्स्टेक सम्मेलन केन्द्रित रहनेछ ।
सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनपछि बिम्स्टेकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । बिम्स्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा भएको हो । यसको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो भने सन् २००८ मा भारतमा दोस्रो सम्मेलन भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
