काठमाडौं, २१ साउन । बैशाख देखि अहिलेसम्म विपदमा परेर चार सय ६५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, सरकारले विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गर्न सकेको छैन ।
झन शक्तिशाली विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधीकरण कसको मातहतमा राख्ने भनेर समेत विवाद भएकोमा विज्ञहरुले प्राधिकरण समेत सामान्य विभाग जस्तो प्रशासनिक इकामामात्र सिमित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
२०७२ सालको भूमकम्प गएर झण्डै नौं हजार मानिसले एकसाथ ज्यान गुमाउनु परेपछि नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संरचनाको आवश्यकता महसुस गरी विपत जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी कानुन ल्याइएको थियो ।
एकीकृत र शक्तिशाली प्राधीकरण बनाएर विज्ञ र विशेष तालिम सहितका उद्धार टोलीको परिकल्पना गरिएपनि समान्य डुबानका समयमा समेत उद्धार र राहतको उचित व्यवस्था गर्न सरकार सक्षम भइरहेको छैन ।
हरेक वर्षायाममा बाढी र पहिरो जाने हुँदा जलसम्बद्ध प्रकोपको खतरा बढी हुन्छ । तर, सरकारले विपदको पूर्वसूचना दिने तथा त्यसका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग समेत खारेज गरिदिएको छ ।
नयाँ ऐन अनुरुप विज्ञ सम्मिलित विपद व्यवस्थापन प्राधीकरण समेत नबनी भएका संरचना खारेज गर्दा विपद जोखिम अझ बढिरहेको छ ।
विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका पूर्वसांसद गंगलाल तुलाधरले भूकमपपछि एकीकृत जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापन आवश्यक भएको भन्दै विपत जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याउन भूमिका खेलेका थिए ।
तर, ऐन कार्यान्वयन भइरहेका वेला समेत ऐन अनुरुप संरचना नबन्दा सरकारको संवेदनशीलता नपुगेको उनको बुझाई छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर हराइरहँदा थप समस्या आउने भन्दै विपद व्यवस्थापन नभएर सरकार समेत अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले समयमै काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
