सप्तरी, २० साउन । नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता अनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो।
‘ब्यारेजको डेट एक्सपायर’ भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा अझै नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन् ।
सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन् । तर, दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ ।
सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा भारदहका धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए। उनका छोरा कपलेश्वर माझी उतिबेला भर्खरै जन्मिएका थिए। ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। धनेश्वरको निधन भएको दशकभन्दा बढी भयो, छोरा कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा मुख्य समाचार छ,
