काठमााडौं, ९ साउन । आगामी भाद्र एक गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै पाँच वटा ऐन एकैसाथ लागू हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आगामी भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकी देवानी ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन, मुलुकी अपराध ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन र फौजदारी कसुर ऐन एकैसाथ लागू गर्ने जानकारी गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले ५ वटै ऐन लागू गराउन आवश्यक तयारीको कामलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइएको जानकारी दिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी ऐनहरुलाई लागु गराउन आवश्यक तयारीका लागि न्यायाधिशहरुकै नेतृत्वमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको बताए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले लक्ष्य अनुसार मुद्दा फस्र्यौट गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को समिक्षा प्रतिवेदनमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फस्र्यौट गर्न नसकिएको स्विकार गरेको छ ।
निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम मुद्दा फस्र्यौट गरिएको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार उपाध्यायले जानकारी दिए । लक्ष्य अनुसार मुद्दा फस्र्यौट नभएपनि सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गत वर्षको भन्दा करिव ३ प्रतिशत मुद्दा बढि फस्र्यौट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५३ दशमलव ७८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५६ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् ३ प्रतिशत बढि मुद्दा फस्र्यौट गर्न सफल भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा २ लाख १२ हजार ३ सय ९७ थान मुद्दा रहेकोमा १ लाख २० हजार १ सय ८९ थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
