काठमाडौं, ३२ असार । संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउने थलो नै संविधानको उल्लंघन गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद छोड्न नमानेर संसद्लाई संविधान उल्लंघन गर्ने थलो बनाएको हो ।
संविधानको धारा ९१ (२) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।’ प्रदेश सभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ । तर, संघीय संसद् र प्रदेश दुई वाहेकका ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का छन् ।
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा नेकपा अस्तित्वमा थिएन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सभामुख र उपसभामुख पद भागबण्डा गरेका थिए । सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलबाट निर्वाचित भएको तथा निर्वाचित भएपछि दल त्याग गरिसकेकाले अर्को दललाई ठाउँ खाली गर्नुनपर्ने नेकपाको दलील छ ।
नेकपा निकट मानिने कानून व्यावसायीहरुले पनि यहि तर्क अगाडि सारेर पद छाड्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, नेकपा र उ निकट कानून व्यावसायीको यो तर्कसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र उ समर्थक कानून व्यावसायी सहमत छैनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते एकीकरण भएकाले संसद्ले अब दुई दलको साटो नेकपालाई मात्र चिन्ने भन्दै सभामुख र उपसभामुख एउटै दलले ओगट्नु संविधानको भावना विपरित भएको कांग्रेस समर्थित कानून व्यावसायीको भनाइ छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाइसकेको छ । तर कांग्रेसको आवाज निकै मधुरो सुनिएको छ । प्रतिपक्षी आवाज मधुरो भएको बहानामा सत्तारुढ दलले संविधानकै अपव्याख्या गरेर पदलोलुपता देखाउनुले उसको नियतमाथि नै आशंका उब्जाएको छ ।
