काठमाडौँ, २९ जेठ । कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसदको हो । उसले बनाएको कानुनबाट देश सञ्चालन हुन्छ । तर यतिबेला कानुन निर्माण गरिने स्थलबाटै मुलुकको मूल कानुन (संविधान) को उल्लंघन भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ९१ (२) ले भनेको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तर अहिले दुवै पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै प्रतिनिधि छन् । सुरुमा चुनिँदा भने सभामुख कृष्णबहादुर महरा माओवादी केन्द्रबाट र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे एमालेबाट चुनिएकी थिइन् ।
त्यतिबेला दुई दलबीच पार्टी एकता प्रक्रिया छलफलकै क्रममा थियो । अहिले निर्वाचन आयोगबाट दुवै पार्टी एक भएको प्रमाणपत्र आइसकेको छ । संसदीय दल एउटै भइसकेको छ । जेठ २४ यता सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका प्रतिनिधि छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, सात प्रदेशसभामध्ये ६ वटा प्रदेशसभामा पनि संविधानको भावनाको उल्लंघन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा जस्तै प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२(२) ले प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणको वैधानिकतासँगै प्रदेश २ बाहेक बाँकी सबै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका सांसद छन् । प्रदेश २ मा भने राजपाबाट सभामुख र फोरमका उपसभामुख छन् ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदभित्र उक्त विषयलाई उठान गरे पनि सत्तापक्षले सुनवाइ गरेको छैन । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै रहेको व्यवस्थातर्फ सत्तापक्षको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको छ, संविधान र कानुनको राम्रो ज्ञान भएका साथीहरू सत्तामा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आशा गरौं, यसतर्फ उहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएकै होला ।’
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सत्तारूढ नेकपाले सभामुख र उसभामुखमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् । ‘संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । अझ सत्तामा रहेको पार्टीमाथि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘सदनभित्र प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्दै त्रुटि औंल्याइदिएका छौं । अब सच्याउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो ।’
सत्तापक्षको जिकिर फरक छ । निर्वाचित भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखले दलबाट राजीनामा दिइसकेकाले दुवै जनाको प्रतिनिधित्व कुनैपनि दलबाट नरहेको सत्तापक्षको भनाइ छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानअनुसार दुवै जना सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित फरक–फरक दलबाटै उम्मेदवारी दिएको र जितेपछि कुनै पनि दलको सदस्य नरहेकाले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भयो भन्नु गलत भएको बताए ।
‘अहिले सभामुख र उपसभामुखलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाउनु गलत हो, संविधानप्रतिको बुझाइमा कमी हो,’ उनले भने, ‘सवाल उठाउनु, आलोचना गर्नु प्रतिपक्षीको धर्म हो । त्यही गर्न खोज्नुभएको होला । तर, त्यसमा संवैधानिक वा कानुनी रूपले कुनै आधार वा तर्क देखिँदैन ।’
सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको सत्तपक्षको भनाइलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले भने अस्वीकार गर्छ । उक्त दफामा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्ने सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वत रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सत्तापक्षको जिकिरलाई अत्यन्तै कमजोर तर्कका रूपमा लिन्छन् । ‘संविधानमा कतै पनि विवाद छैन, स्पष्ट ढंगले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान जीवित रहेसम्म त्योसँग बाझिने कुनै पनि अवस्था एक सेकेन्ड पनि रहनु हुँदैन । संसदभित्र देखिएको त्रुटि अविलम्ब सच्चिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको सत्तापक्षको तर्कलाई मान्ने हो भने संविधान र कानुनअनुसार दुवै जनाको सांसद पद नै स्वत रिक्त हुनेछ । ‘संविधानको धारा ८९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले त्यही भन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखबाट निष्पक्ष र सन्तुलित व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हो ।
तर, उनी निर्वाचित भएको दलसँग सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था भने कानुनले गरेको छैन ।’ उनले संविधानअनुसार कुनै विषय हिजो ठीक थियो र आज बेठिक हुन पुग्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै ठीक बनाउनुपर्ने सुझाए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
