काठमाडौं, २१ असार । सरकारले गत भदौ १४ गते पछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरु खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको मिति १४ भदौ, २०७४ देखि २०७४ फागुन २ गते सम्म मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्तिको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैक वा अन्य संगठित संस्था आदीमा मन्त्रीपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएको नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले संघीय संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिई पुन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेपनि पास गराउन नसकेपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेश भन्दा फरक व्यवस्था गरि ल्याईएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनमा बसेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रस पनि प्रतिस्थापन विधेयकको विपक्षमा देखिएपछि संसदमा दर्ता भएरपनि संसद बैठकमा टेबुल हुन नसकेको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने स्थानीय तहका वडा सदस्य देखि माथिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहमा नै सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सम्पति विवरण प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदुको कार्यालयमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले प्रदेश नम्बर नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने, निक्षेप सुरक्षणको सिमा वृद्धि गरि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नेपाल चीन व्यापार पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन ९ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने र हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी समेत दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, मालपोतको सातौ संसोधन नियमावलि २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने, कारागार नियमावलि २०२० को अनुसूची ३ मा संसोधन गर्ने, सैनिक सेवा पहिलो संसोधन नियमावलि पहिलो संसोधन २०७५ स्वीकृत गर्नुको साथै नेपाल र म्यानमार सरकारबीच दुवै देशका कुटनीतिक र सरकारी राहदानी बाहक अधिकारीलाई प्रवेशआज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतका संघमा रहने कार्यालयहरुको संगठन तथा दरबन्दीहरु स्वीकृत गरेको छ ।
