फूलमाया आले
काठमाडौँ, २० असार । सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै धरपकड गरेको भन्दै अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको शैली निरंकुश देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विद्येयक सरकारले तोडमोड गरेर ल्याउन लागेको भन्दै असार १६ गतेदेखि डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ अनसनमा छन् । यसपटक उनी जुम्लाको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलमा अनसन बसेका छन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा ६ मा प्रावधान रहेको तर विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ ।
त्यस्तै उपदफा ७ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने र प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने प्रावधान समेत हटाइएको र यसअघि १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिन सक्ने प्रावधानसमेत यो विधेयकले खुला गरेको छ।
मानव अधिकारकर्मी इन्द्र अर्यालले सरकारले नै गोविन्द केसीलाई १५ औँ पटक अनसन बस्न बाध्य बनाएको बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि डाक्टर केसीको लडार्इँ तीन करोड नेपालीको लागि भएपनि माग पूरा नगरेर सरकारले सामन्ति चरित्र देखाएको बताएकी छन् ।
चिसो र अँध्यारो ठाउँमा राखिएकाले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य निकै कमजोर बन्दै गएको केसीका समर्थक तथा चिकित्सक अभिषेक सिंहले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत रुपमा पारित गरियोस जस्ता विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर डाक्टर केसी अहिले जुम्लामा १५ औँ अनसनमा बसेका छन् ।
