काठमाडौं, १५ असार । सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्थाहरु झोलामा सीमित हुन थालेका छन् ।
ती संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति डेढ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । गत आर्थिक बर्षदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइने उक्त रकम कटौती भएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
प्रतिष्ठानले सुचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाको सिफारिसमा परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । बजेट कटौती भएपछि संस्था नवीकरण हुन सकेो छैन, नेपाल राउटे विकास संघ डडेलधुराका अध्यक्ष दानसिंह राउटेले भने, केन्द्रबाट प्रतिष्ठानको बजेट काटियो भन्छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले यो खबर लेखेका हुन् ।
