काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कार्यालय खर्चमा सीमित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रतिष्ठानका नाममा ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।
‘बजेटमा हाम्रा कुनै कार्यक्रम परेका छैनन्,’ प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले भने, ‘यति पैसाले कर्मचारीको तलब र घरभाडा बुझाउन मात्रै पुग्छ ।’ गत वर्ष प्रतिष्ठानको बजेट १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त बजेटमध्ये ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ सोझै स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
गत वर्ष १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा यसपटक प्रतिष्ठानका नाममा ३ करोड ६५ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ । सरकारले गत वर्षदेखि सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका निम्ति केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएका राष्ट्रिय कार्यक्रममध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा गाभेको छ । जसमा २०३४ सालदेखि सुचारु ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ समेत परेको छ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा परेका जातिका निम्ति सुचारु कार्यक्रम तथा बजेट पनि कटौतीमा परेको छ । लोपोन्मुख समूहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसबाडिया पर्छन् । अति सीमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी (शिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामु पर्छन् ।
प्रतिष्ठानले सुचारु राखेको युवा स्वरोजगार तथा सीप विकास तालिम, महिला सीप, लघु उद्यम प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण, परम्परागत पेसा, व्यवसायमा आधारित आयआर्जन र सचेतनामूलक कार्यक्रम गत वर्षदेखि काटिएका छन् । प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार सूचीकृतमध्ये ५७ जातीय संस्थालाई दिइँदै आएको संस्थागत विकास तथा कार्यालय व्यवस्थापन अनुदान कटौती भएको छ । हरेक संस्थाले वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । अधिक महत्त्वसाथ लिइएका कार्यक्रममध्ये अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाका निम्ति लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रम पनि कटौतीमा परेको निमित्त योजना प्रमुख दिवस राईले बताए ।
सरकारले बजेट कटौती गरेसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारीले स्थायी जागिरबाट राजीनामा दिएको सदस्यसचिव माझीले बताए । ‘प्रतिष्ठानको जागिर कुरेर बढुवा पनि नहुने, न्यून तलबले व्यवहार पनि नधानिने भएपछि केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्,’ उनले भने । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
