काठमाडौं, २७ मंसिर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् पहिलोपटक गठन भएको प्रदेशसभाका लागि ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा व्यवस्था गरेको २ सय ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभित्रबाट यो रकम उपलब्ध हुनेछ । तत्कालका लागि सातैवटा प्रदेशको खर्च यही रकमबाटै बेहोरिनेछ । नयाँ संरचनाअनुरूप हाल मुलुकमा सातवटा प्रदेश छन् । सरकारले गरेको बजेट व्यवस्थापनअनुरूप प्रत्येक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले तत्कालका लागि यही रकमबाट प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले प्रदेशसभा गठन भइसक्दा लगभग आर्थिक वर्षको आधा अवधि व्यतित भइसक्ने हुनाले चालू आर्थिक वर्र्षको बाँकी अवधिका लागि यो रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै लगिने बताए ।
भएको बजेट खर्च भइसकेपश्चात् त्यसले प्रदेशको आवश्यकता धान्न नसकेमा बजेटको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले चाहेमा खर्चको वैकल्पिक स्रोत जुटाउन सक्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न सक्ने अर्थविद् सुशीलराम माथेमाको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भए सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकमार्फत थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको हुनाले तत्कालका लागि भन्दै सरकारले न्यून मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सो रकम आवश्यक नपरेसम्म केन्द्रमा नै रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहका लागि पनि सरकारले यही प्रक्रियाअनुरूप बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्थानीय तहलाई सरकारले साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार र ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ५१ हजार अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसमध्ये दुई किस्तामा गरी हालसम्म १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको र तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता १ चैतमा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइनसकेको विद्यमान अवस्थामा जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागतका आधारमा आफ्नो विकासको छनोट आफैंले गर्न पाउनेगरी स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको व्यवस्थापन बजेटमार्फत गरिएको हो । यसमा गाउँपालिकाले साधारण अनुदानमार्फत न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोडसम्म, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ४३ करोडसम्म र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहअन्तर्गतको प्रत्येक गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म, नगरपालिकाले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो बजेट आफैं बनाई गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्नुका साथै गाउँलाई धेरै अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्र्ष २०७४÷७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । राजधानी