काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य संस्था र हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहको समेत लगानी–सहकार्यमा पहिलो चरणमा १ हजार २ सय वडामा यस्तो संस्था स्थापना गरिने मंगलबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वडा तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब अनुदान विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउन सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने बताए । बजेटमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपैयाँ बराबरको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ ।
सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गर्दै ज्येष्ठ नागरिक वार्डसमेत स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘७ वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एकरएकवटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ वक्तव्यमा छ, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ ।’
स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच र सुत्केरी हुनेलाई दिइँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । तराई मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकसहितको सेवा सुनिश्चित गरिने र आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अघिल्ला सरकारले गरेका नीतिगत कामलाई यो सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भएकै स्रोत र साधनबाट ठूलो परिणाम दिन सक्ने नीतिगत कामहरू विगतको सरकारले गर्यो, जसलाई अहिले बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलामा कुनै पनि कुरा नभएको झैं अहिले बजेट आयो, विगतको सरकारले गरेको त्यत्रा कामलाई बेवास्ता गरियो ।’ बजेटमा नयाँ केही नभएको दाबी उनले गरे ।
बजेट संघीयतामैत्री नरहेको थापाले बताए । ‘संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहमा धेरै कुरा गयो र केही कुरा प्रादेशिक तहमा गयो,’ उनले भने, ‘तर संघीयता कार्यान्वयनको यो सकसपूर्ण घडीमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई यो बजेटले बाटो देखाउनुपर्ने हो, देखाएन ।’ जिल्लास्तरीय अस्पताल कुन निकायले हेर्ने अन्योल रहेको भन्दै सांसद थापाले बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन नगरेको जनाए ।
वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार निर्माण थाल्ने, काठमाडौंमा उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रका रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले अघि सारेका छन् । सरकारले ध्यान र योगका माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य संस्था खडा गर्ने कार्यक्रम सराहनीय छ,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले भने । स्वास्थ्य बजेटमा नसर्ने रोगलाई विशेष प्राथमिकतामा नराखिएको, अधिकांश विषय पुरानै आएको बताए । ‘प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संरचनाबारे स्पष्ट रूपरेखा आएन, कसरी अगाडि बढ्ने अन्योल कायमै रह्यो ।’ मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्रीवितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञसहितको दु्रत टोली परिचालन व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शैलेन्द्रराज उप्रेतीले खर्च गर्ने क्षमता नबढाई बजेट मात्र बढाउनुको अर्थ नहुने टिप्पणी गरे । ‘बजेट बढ्नु सन्तोषजनक हो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने क्षमता, खर्च गर्ने कार्यक्रम वृद्धि नभई रकम बढाएर मात्र हुँदैन ।’ गत वर्ष ४१ अर्ब ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा यस वर्ष ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो करिब १५ अर्ब बढी हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
