काठमाडौं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले दुवै हात, खुट्टा अथवा आँखा नभएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा अनुमति नदिने नेपाल पर्वतारोहण संघको नियमावली असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशी, न्यायाधिशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जवरा, दिपकराज जोशी र केदारप्रसाद चालिसेको बुधबार बसेको संवैधानिक इजजासले दुवै हात, खुट्टा अथवा आँखा नभएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा अनुमति नदिने नेपाल पर्वतारोहन संघको नियमावली असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासका रिट निवेदक माधवप्रसाद चौलागाईँले संघको नियमावलीमा गरिएको सो व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्वतारोहण संघको सो नियमावली संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक विरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै असंवैधानिक घोषित गरि दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
रिट निवेदक चाैँलागाईँले संघको नियमावलीका कतिपय व्यवस्था संविधान विपरित रहेकाले त्यसलाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेका थिए ।
