फूलमाया आले
काठमाडौं, ३ असार । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधानत स्थानीय तह भनेको सवैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो । तर, अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । एक वर्ष आलटालमै विताएका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त देखिएका छन् ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार मुलुक तीन तहको अभ्यासमा छ । जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्षदिन बितिसक्दा समेत स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरु नीतिगत अलमलमै छन् ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाको हालत पनि देशका अन्य स्थानीय तहको भन्दा फरक छैन । पुरानो स्थानीय निकायको जस्तै व्यवहार स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखबाट हुँदा जनताले प्रभावकारी विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शनिबार महानगरको तेस्रो अधिवेशनमा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि १६ बुँदे विषयगत नीतिमा १ सय ९१ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । तर ती नीति तथा कार्यक्रम मेयर शाक्यले आफ्ना सय दिने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको योजनासँग मिल्दो जुल्दो छ ।
निर्वाचित भएको सयदिन भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर ल्याइएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि ल्याइएको एक सय ९१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने स्थानीयले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
मेयर शाक्यले गत भदौमा १ सय १ योजनाहरु सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा सय दिनमा विश्वको नमुना शहर बनाउने घोषण गर्दै महानगरको सम्पूर्ण कार्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुरु गर्ने र सम्पूर्ण कार्यकक्षहरुमा सिसिटिभी जडान गर्ने योजना थिए ।
तर ती योजना कागतमा मात्रै सिमित भएको अवस्थामा फेरि अर्को कार्यक्रम आएको हो । मेयर शाक्यले मोनो रेल र मेट्रो रेल निर्माणका लागि काम थाल्ने योजना समेत बनाएका छन् । यसका लागि चीनसँग सहकार्य पनि भैसकेकाले यो कार्यान्वयन हुनेमा भने सर्बसाधारण आशावादी देखिएका छन् । तर, मेयर शाक्यले स्मार्ट सिटी, नो मास्क सिटीको अवधारणा अनुसार भने काम गर्न सकेका छैनन् ।
महानगरभित्र मेयर र उपमेयरकाबीच राजनीतिक लडाईं हुँदा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । तर, उपमेयर हरिप्रभा खड्की भने आफुहरुकाबीचमा असमझदारी नरहेको र विकासका लागि सबैसँग सहकार्य हुने बताउँछिन् ।
महानगरका मेयर शाक्यले काम नै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला उपमेयर खड्कीले भने बचाउ गरेकी छिन् । उनले आफूहरुले विकास निमार्णका कार्यहरु गरिरहेपनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका अन्य निकायहरुले आवश्यक सहकार्य नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरिन् ।
जे होस् देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरलाई आधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने र काठमाडौंको पुरातात्वीक, साँस्कृतिक धरोहरहरुको संवद्वन गर्नका लागि महानगर नेतृत्वले आवश्यक भुमिका भने निभाउन सकेको छैन । एक वर्ष नीति निर्माण र कार्यालयको अध्ययनमै विताएका स्थानिय निकाएका अध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखले अब चाँही जनचाहना अनुसार काम गर्नेमा सर्बसाधारण आशावादी देखिएका छन् ।
