काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले उपयोगको आधारमा जमिनको बर्गीकरण गरि उपभोक्ता स्तरमा ल्याउने तयारी गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भुमि ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले देश भित्र रोजगारीको श्रृजना गरि आन्तरिक उत्पादकत्व बृद्धी गर्न भूमीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए ।
मन्त्री खनालले भुउपयोग नीतिद्वारा जमिनको वर्गिकरण गरि उपभोक्ता स्तरमा वितरण गरिने स्पष्ट पारे । विदेशी भुमिमा रहेका २८लाख बढी युवा जनशक्तिलाई फर्काउने एक मात्र विकल्प कृषि रहेको भन्दै मन्त्री खनालले जमिनको खण्डीकरण रोकी बढी भन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन यसै वर्ष देखि जमिनको बर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने कृषि योग्य जमिन सकिँदै छ, यति खण्डीकरण भएको छ । यति टुक्रिएर गएको छ कि नेपालको बसाई सराईको समस्या, सुकुम्बासीको समस्या यसले गर्दा अव जमिनमा अन्तीम निर्णय लिनु पर्छ भन्ने तयारी मैले गरेको छु ।
अन्तीम निर्णय भनेको नेपालमा अव सुकुम्बासी हुने छैन तिनलाई पनि अव जग्गा दिने छौं तर अव्यवस्थीत बसोबासलाई हामी व्यावस्थापन दह्रो गर्छाैं र अव जमिन हामी भु उपयोग नितिद्वारा ११ वटा जमिनको किसिममा वर्गिकरण गरेका छौं।
त्यसमा पनि जमिनको सवाल ४ वटामा ल्याएर केन्द्रित गरेका छौं र ४ प्रकारको जमिन अव हामी अघि बढाउँछौ । यसको लागि एउटा नितिगत निर्णय हुन्छ । कृषकको लागि कृषि योग्य जमिन छुट्टै हुन्छ ।
व्यावसायिक जमिनको दायरा तोकिन्छ । औद्योगिक जमिनको दायरा तोकिन्छ र अव्यवस्थीत बसोवास भएकालाई पनि दायरामा ल्याएर जमिनलाई व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसको अन्तिम तयारी हामी गर्दै छौं । आगामी वर्षबाट अभियानकै रुपमा यो सुरु हुन्छ ।
मन्त्री खनालले राजनैतिक स्थायीत्व सँगै देश सम्बृद्धिको यात्रमा अगाडि बढदै गर्दा कृषि क्षेत्रको समानुपातिक विकाश बिना लक्ष्य हाशिल गर्न नसकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीरणमा विशेष जोड दिएको उनले बताए ।
