सरोज थापा
काठमाडौं, २३ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै रोकिएको थियो ।
भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चलल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएन (सतलज विद्युत निगमल) ले अरुण तेस्रो परियोजना सर्भे लाइसेन्स पाएको १० बर्ष वितिसक्यो । लाइसेन्स पाएसँगै सलतजले चार बर्ष लगाएर अनुसन्धान पनि गर्यो । चार बर्ष अघि डिपिआरसमेत तयार भएको यस आयोजनको निर्माण कार्यले भने अझै गति लिन सकेको छैन ।
विक्रम संवत २०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, हालसम्म निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको भारतीय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने तयारी भएको छ । जनाकारहरु भने काम अघि बढ्न नसक्नुमा विविध समस्या रहेकाले शिलान्यास गर्नुभन्दा पनि समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
पिडिएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर, दुई बर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको सतलजले हालसम्म लगानीको जोहोसमेत गर्नसकेको छैन ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोले ५ वर्ष भित्र उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ । यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नोपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । तर, निर्माण कार्यले गति नलिँदा तोकिएको समयमा काम नसकिने पक्का भएको छ ।
तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेले आयोजना निर्माणको जिम्मा भारितय कम्पनीलाई दिएकोमा बिरोध गरेको थियो । त्यसो त, समयमै काम नगरेको भन्दै अघिल्लो बर्ष सरकारले अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरे पनि ओली सरकारले ६ महिना म्याद थप गरेको छ ।
