काठमाडाैं । नयाँ सरकारको गठनसँगै सार्वजनिक गरिएका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु र सय बुँदे कार्ययोजनाले देशमा सुधारको संकेत दिएको छ । सरकारले विभिन्न निकायमार्फत् शुरु गरेको सुधारको सुरुवातबाट आमनागरिकमा आशा र उत्साह देखिएको छ ।
नयाँ सरकारको गठनसँगै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजना र त्यस अन्तर्गत अघि सारिएका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरुले देशको समग्र शासन प्रणालीमा सुधारको संकेत दिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको सय बुँदे कार्ययोजनाले सर्वसाधारणहरुमा चासो, अपेक्षा र बहस हुन थालेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने, अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्ने, युवालाई लक्षित गर्दै रोजगारी तथा अवसरका ढोका विस्तार गर्ने जस्ता निर्णयहरु अघि सारेको छ ।
यस्ता कदमहरुले लामो समयदेखि सुधारको अपेक्षा गर्दै आएका नागरिकमा केही हदसम्म भरोसा जगाएको देखिन्छ, जहाँ धेरैले सरकार सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको र यदि घोषणा गरिएका कार्ययोजनाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास उनीहरुको छ । विगतदेखि नै सार्वजनिक निकायहरुमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र शक्ति दुरुपयोेगप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका सर्वसाधरणले वर्तमान सरकारले त्यसमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको कार्ययोजनाहरु घोषणामै सीमित हुन सक्ने आशंका केही सर्वसाधारण छ । त्यसका लागि केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । नयाँ बन्ने हरेक सरकारले राम्रा योजनाहरु घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी गर्ने गरेको सर्वसाधारणको अनुभव छ । वर्तमान नयाँ सरकारको योजनाहरु कसरी कार्यान्वनमा जान्छ त्यही अनुसार सरकारको मूल्याङ्कन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नयाँ सरकारले देखाएको प्रारम्भिक सक्रियता र निर्णयहरुले आशा त जगाएको छ तर सफलताका लागि भने कार्ययोजनालाई भने दीर्घकालिनरुपमा प्रभावकारी हुने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । सरकारको वास्तविक परीक्षा अबका घोषणा गरिएको कार्ययोजनाहरु कार्यन्वयनमा देखिने छ । सरकारले जनताले प्रत्यक्षरुपमा लाभको अनुभुति गर्नेगरी काम गर्नु आवश्यक छ ।
