काठमाडौं, ११ बैशाख । सरकारले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भएको भन्दै आयोग र त्यसका जिल्ला शाखाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको प्रस्तावमा ती संरचना खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखापरिक्षण आयोगका अध्यक्ष डाक्टर पुुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ ।
बैठकले कँडेलसँगै आयोगका सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, डिलबहादुर गुरुङ, सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुँयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सरकारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको वैदेशीक भ्रमण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउने निर्णयसमेत गरिएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
