काठमाडौं, २२ चैत । सरकारले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा ऐनको नवौैं संशोधन खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार संशोधन खारेजको माग गर्दै आएका प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वसँगको सामूहिक भेटमा उनले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको पक्षमा आफू नरहेपनि त्यसलाई खारेज गर्ने परिस्थिति भने नरहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले परीक्षालाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउन अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले युवा जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउन आफूले विशेष कार्यक्रम नै संचालन गर्ने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरोकारवालाहरुको आग्रहका कारण आफू शिक्षाको नवौं संशोधन खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । उनले शिक्षाको गुणात्मक विकासमा ध्यान दिन पनि शिक्षकहरुलाई सचेत गराएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई चर्को शुल्क असुली गर्न नदिन नियमनको काममा कडाई गर्ने बताए । अनेरास्ववियू, नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले लाईसेन्स लिएर बसेका युवा पुस्तालाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई मात्रै स्थायी गर्नेगरी आएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई दवाव दिईरहेका छन् ।
यसैगरी उनीहरुले निजी विद्यालयहरुले भर्नाको नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्यालय भर्ना शुल्क सहज बनाउन पनि सरकारलाई आवश्यक नियमनको काम गर्न माग गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीेले बताए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को दवाव दिएपछि चैत्र २३ गते तोकिएको अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा भने स्थगित गर्न सरकार बाध्य भएको थियो ।
