काठमाडौं, २१ चैत । सिण्डिकेटका पक्षधर यातायात व्यवसायीले कोटेश्वरपूर्वका यातायात सञ्चालन नगरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ रुट इजाजत खुल्ला गरिदिएको छ । योसँगै सर्वसाधरणलाई मारमा पार्ने गरी यातायात ठप्प पार्ने सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई ’गतिलो जवाफ’ र यात्रुलाई राहत मिलेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १ सय ६८ मा भनिएको छ, ’स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजत पत्र प्रदान गरिने छैन ।’ सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ १९ गते एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर आदेश दिएको थियो ।
२०७१ साल माघमा तत्कालीन व्यवस्थापिका विकास समितिले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न देऊ भनी निर्देशन दिएको थियो । ऐन, कानुन, निर्देशन र आदेशहरु हेर्ने हो भने, कसैले सिन्डिकेट कायम गराउन खोज्छ भने भने ऊ दोषी हो । तर, अहिलेसम्म सरकारको तत्परताकै अभावले सिन्डिकेटको मनोमानी चल्दै आइरहेको छ ।
त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो, कोटेश्वरपूर्वका यातायात व्यवसायी । ढिलै भएपनि सरकारले काठमाडौं–बनेपा रुटमा साझासहितका २२ वटा बसलाई अस्थायी अनुमति दिएको छ । यसले सिन्डेकेटधारी १२ वटा बस यातायात सेवा समितिलाई झट्का लागेपनि दुर्गम भेगसम्म जाने यात्रुलाई राहत मिलेको छ ।
काभ्रे जिल्लासहितका सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायतका जिल्ला जाने यात्रुलाई मारमा पारेर सिन्डिकेट कायम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवसायीको गतिलो जवाफ मिलेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सहकुलबहादुर थापाले सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने बताए ।
कोटेश्वरपूर्वमा जस्तै नेपालमा शतप्रतिशत सवारी साधन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । व्यवसायीले बनाएको महासंघको नेटवर्क सबै जिल्लामा फैलिएको छ । त्यो नेट्वर्कलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेताले संरक्षण गरिरहेका छन् । आफ्नो अनुमतिबिना ती व्यवसायीले आ–आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र, गाउँमा अर्को गाडी गुडाउन दिँदैनन् । त्यसैले यातायातमा जो कसैले पनि व्यवसाय गर्न सक्दैन ।
यसमा व्यवसायीको पूर्ण ’दादागिरी’ चल्दै आएको छ । आफू पनि नगर्ने वा सुविधा नदिने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति भएकाहरुलाई सरकारले दिएको पछिल्लो जवाफ स्वागतयोग्य छ । अब सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्नेको सवारी रुटपरमिट खारेज गरेर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
