काठमाडौं, २० चैत । सरकारले पाँच वटा नमूना कानुन सबै प्रदेशहरुमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५ वटा नमूना कानुन ७ वटै प्रदेश सरकारलाई पठाइएको जानकारी गराएको हो ।
अव एक हप्ता भित्र बाँकि २२ वटा नमूना कानुनको मस्यौदा पनि प्रदेश सरकारलाई पठाइने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनले सरकारले पठाएको नमूना कानुनमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले संघीय संसदले बनाउने कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम पनि सुरु गरेको छ ।
संघीय संसद्ले १ सय १० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी सरकारले कानुनी सहायता सम्बन्धि बजेट कानुन मन्त्रालयमार्फत् मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । मन्त्री तामाङले कानुनी सहायताका नाममा आउने रकम दुरुपयोग हुन नदिन पनि मन्त्रालयकै मातहतमा खर्च गर्न पाउने गरी कानुनी सहायता सम्बन्धि नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
गत वर्ष करिव ४ अरव २० करोड कानुनी सहायताको नाममा आएका रकमको कुनै प्रभाव नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले कानुनी सहायता सम्बन्धि रकम परिचालनका लागि कानुन मन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री तामाङले कानुनी सहायताको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला जिल्लामा कानुन व्यवसायीहरुलाई परिचालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
