काठमाडौं, १७ चैत । विपद्को बारेमा कहिलेकाहीँ भ्रम छर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गर्दछ। यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। अब कुनै विपद्को घटना हुनसक्ने अफवाह फैलाए १ लाख रुपियाँ जरिवानादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले यस्तो कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट गत कात्तिक ५ गते प्रमाणीकरण भएको ऐनमा कसुर र सजाय तथा पुरस्कारको समेत व्यवस्था छ।
परिच्छेद–१० मा विपत्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संकलन गरेमा, आफूखुसी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा, विपद्को समयमा अप्राकृतिक रूपमा बजारमूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सृजना गरेमा वा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा पनि १ लाख रुपियाँ जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था छ। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
परिषद्मा सरोकारवाला मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, मन्त्रालयको सचिव, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा १ महिलासहित परिषद्बाट मनोनित ३ जना सदस्य र कार्यकारी प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन्।
परिषद्ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, यससम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। परिषद्को प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने उल्लेख छ।
स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरण प्रमुख हुन सक्ने मापदण्ड रहेको छ। केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, वडाका साथै समुदायमा पनि विपद् जोखिम गर्नका लागि समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढीमा ५ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ। विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नुपरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
