काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पु-याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
कुन–कुन कसुरमा कस्ता सजाय ?
कसैको निजी साँचो, पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरूपमा रहेको पहिचान स्थानान्तरण, नियन्त्रण वा प्रयोग, विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट प्रचलित कानुनले अपराध भनेको कार्य गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद हुने । विद्युतीय प्रणालीमा रहेका सम्पूर्ण वा आंशिक प्रोग्राम, सूचना वा तथ्यांक आधिकारिक व्यक्तिबाट अख्तियारी नलिई दुरुपयोग गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने । अथवा त्यस्ता प्रोग्राम, सूचना वा तथ्यांक आधिकारिक व्यक्तिबाट अख्तियारी नलिई पनि लिने पहुँच राखेमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने ।
विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पु¥याएमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने । विद्युतीय प्रणाली वा सो प्रणालीको कुनै भागमा प्रवेश गरी अनाधिकृत रूपमा नियन्त्रण गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।
गलत मनसायबाट कसैको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई अनाधिकृत रूपमा मेटाएमा वा नष्ट गरेमा वा हेरफेर गरेमा वा बिगारेमा वा बुझ्न नसकिने गरी परिवर्तन गरेमा वा अर्थहीन वा प्रयोगहीन वा निष्प्रभावी गराएमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने ।
विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचनाको प्रयोगमा अवरोध गरे तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने । विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचनाको गोप्यता भंग गरे तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने ।
सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना गोपनीयता भंग गरे तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
