शरणार्थी प्रकरणमा २९ करोड बिगो मागदाबीसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, कस्तो छ कानुनी व्यवस्था ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन ११ २०८०, शुक्रबार

शरणार्थी प्रकरणमा २९ करोड बिगो मागदाबीसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, कस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?

काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाएर तेस्रो मुलुक अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं ठगी गरेको प्रकरणमा जोडिएका ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध करिब २९ करोड रुपियाँको बिगो मागदाबीसहित नाममा २२४ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता भएको हो । अभियोगीहरूले २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपियाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम सोहीअनुसारको बिगो मागदाबी गरिएको हो।

प्रहरीले दुई दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र किर्ते गरी गरी चारवटा कसूर अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र उहाँको छोरा सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, शम्शेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी र रामशरण केसी प्रहरी हिरासतमा छन् ।

त्यस्तै, मुद्दा दायर गरिएको तर फरारको सूचीमा रहेकाहरू लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागार्इं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा रहेका छन् । उक्त प्रकरणका मुख्य आरोपीहरूले सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दाबी गरेका छन् ।

यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४३ वटा सबुत प्रमाणसमेत बुझाइएको छ । जसमा जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तसाथ पेस गरेको पेन ड्राइभमा भएको वारदात मिति र समयको भिडियो तथा फुटेजहरू सीडीमा राखी मिसिलमा संलग्न गरिएको छ । यस्तै, प्रतिवादीहरूको खातामा रकम जम्मा भएको भौचरको प्रतिलिपि, प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त भएका परीक्षण प्रतिवेदनलगायत पनि सबुत प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको छ ।

उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलगायत मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् । आरोपीहरूको बयानको क्रममा आएका प्रमाण र थप आउनसक्ने प्रमाणका आधारमा जोसुकै व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ भने सदनमा समेत नियमित रूपमा यो कुरा उठिरहेको छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एकीकृत कसूरबापत थप सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिने छ । उपदफा ९१० बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गराएमा सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने, उपदफा ९२० वा ९३० बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

उपदफा ९२० बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ । यस्तै, दफा २४९ मा ‘ठगी गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा २४९ ९१० मा भनिएको छ –‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने छ ।’

उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, कीर्ते मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने कसूरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । समाचारपत्र

Leave a Reply