विकास निर्माणको काम गर्न सकिन भन्ने छुट प्रदेश प्रमुखलाई छैन : प्रधानमन्त्री | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ११ २०८१, मंगलबार

विकास निर्माणको काम गर्न सकिन भन्ने छुट प्रदेश प्रमुखलाई छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई तीव्र विकासको बाटोमा लैजान सबै प्रदेश सरकारलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गरी मिलेर मुलुकलाई तीव्र विकासको बाटोमा लैजान आग्रह गरेका हुन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘विकास, निर्माणको काम गर्न सकिन’ भन्ने छुट कुनै पनि तहको सरकारलाई नरहेको बताए ।

सबै तहको सरकारले मिलेर मुलुकलाई द्रूत गतिमा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत, साधनको अभावकै बीचमा रहेर पनि मुलुक निर्माणको अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बेला आएको पनि बताएका थिए । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्न लागेको पनि जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतालाई सफल बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण र स्रोत, साधनको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । प्रदेश सरकारका अप्ठ्याराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । उनले जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिएको स्पष्ट पारे ।

प्रदेशका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । उनले वित्त आयोग गठनका विषयमा पनि ढिलाई नगर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत, संरचनागत तहका बारेमा आवश्यक जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश सरकारका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । छलफलबाट प्रदेश सरकारको काम, कार्वाही प्रभावकारी हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न आवश्यक बजेट र कानुन समेत नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);