२३ साउन, काठमाण्डौँ । पूर्वपञ्चहरुको पार्टीका रुपमा परिचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटेको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर एक महिना अघि सुरु भएको विवाद्ले उग्र रुप लिँदाको परिणाम पार्टी फुटेको हो । यद्यपि, राप्रपामा भएको फुट नौलो भने होइन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई चुनौति दिने भन्दै गएको मंसिर ६ गते पार्टी एकीकरण गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदा नेताका साथै कार्यकर्ता पनि उत्साही भए । पार्टी एकीकरणको दिन उत्साही देखिएका नेता तथा कार्यकर्ता फागुन महिनाको ६ देखि ९ गते काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टी मजबुत हुनेमा विश्वस्त देखिए । तर नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको त्यो विश्वास पाँच महिना पूरा नहुँदै छिन्नभिन्न भएको छ । नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले दाबी गरेजस्तो पार्टीको आकार फैलिन सकेन ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा पार्टीले जम्मा एउटा स्थानीय तहमा चित्त बुझायो भने असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र झापाका तीन गाउँपालिकामा मात्र आफ्ना उम्मेद्वारलाई विजयी बनायो । निर्वाचन भएका ६ सय १७ स्थानीय तहमध्ये जम्मा चार वटा तहमा मात्र सीमित हुनु परेपछि राप्रपाभित्र निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज बढिरहेको छ । दुई चरणमा भएको निर्वाचनको समीक्षा गरी तेस्रो चरणको निर्वाचनको रणनीति तयार गर्न साउन ४ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएकामा अध्यक्ष कमल थापाले ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे । अध्यक्ष थापाले गरेको ४२ सदस्यको मनोनयन राप्रपाको अहिले सतहमा देखिएको विवादको मुख्य कारण मानिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता पशुपतिशमसेर जबराले अध्यक्ष थापामाथि पार्टीलाई बिर्ता बनाउन खोजेको गम्भिर आरोप लगाएका छन्, त्यो पनि विज्ञप्ति निकालेर । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई कुनै सुईंको नै नदिइ समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पूरै उपेक्षा गरी मनोनयन गरिएको भन्दै जबराले मनोनयनको निर्णय फिर्ता नलिए पार्टीमा विग्रह र अनिष्टको चेतावनी दिएका छन् । राप्रपाको विधान अनुसार १ सय ६३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षलाई ६५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार छ । १५ सदस्य यसअघि नै मनोनित भएकामा अब ८ जना मनोनयन गर्न बाँकि छ ।
विधानले अध्यक्षलाई मनोनयनको अधिकार दिएकाले कार्यसम्पादन समितिलाई जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको अध्यक्ष थापा पक्षीय नेताहरुको भनाइ छ । तर राणा पक्षले भने अध्यक्षलाई एकलौटीरुपमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको बताएको छ । सतहमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनको विवाद् देखिएपनि राप्रपामा संविधान संशोधन र सरकारमा कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा पनि नेतृत्वबीच एकमत छैन । अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने मुडमा रहेकामा राणापक्षीय नेताहरु थापालाई रोक्ने पक्षमा छन् । राणा पक्ष संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दललाई विनासर्त सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका कारण पनि अध्यक्ष थापाले राणा पक्षलाई चिढ्याउने कदम चालेका हुन् । हुन त पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा विवाद र फुट नयाँ भने होइन ।
गठन भएको करिब अढाइ दशकको अवधिमा राप्रपा सैद्धान्तिक कारण विना नै एक दर्जन पटक फुटिसकेको छ । यसर्थ, राप्रपामा यसपटक देखिएको विवाद्ले कुनै नयाँ घटना भए त्यसलाई नौलो मान्न नहुने विष्लेषकहरुले बताएका छन् ।
