काठमाडौं, १७ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन वाम गठबन्धनका नेताहरुले नियमित छलफल गरिरहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मन्त्रालयको भागवण्डा मिले पनि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भएपछि पुनः मन्त्रालय भागवण्डामा छलफल भैरहेको छ ।
जसको कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गृह, अर्थजस्ता केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमाले–माओवादीबीचको भागवण्डामा मन्त्री नियुक्त भए पनि अन्य धेरै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै संविधानमै मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसअघि आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रालय थपेर मन्त्रीको संख्या आफूले चाहेअनुसार बढाउँदै आएका सत्ताघटक दलका नेताहरुलाई मन्त्रालयको संख्या घटेपछि भागवण्डामा मन्त्री बाँडफाँड गर्न चुनौती देखिएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरुको बाँडफाँड गर्न पनि बाँकी छ । नयाँ संविधान निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संक्रमणकाल केही हदसम्म अन्त्य भएको छ ।
संविधानअनुसार गठन भएका नयाँ संरचनाहरुको ऐन कानुन बनाउने तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेबाहेक प्रायः अन्य सबै संक्रमणकालको अन्त्य भैसकेको छ । अहिले वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकोले ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने वातावरणसमेत तयार भएको छ ।
यस अवस्थामा सत्ताघटक दलहरुले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई सर्वोपरि राखी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्री छनौटमा समेत सत्ताघटक दलहरुले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री डा. युवराज खतिवडाजस्तै आमजनताले आशा र भरोसा गरेकालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यद्यपि मन्त्री खतिवडालाई ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बनाउनुपर्ने चुनौती भने छ ।
वाम गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग आमजनताको धेरै आशा र भरोसा भए पनि यी दलहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नेमा आशंका छ । निर्वाचनअघि नै दुई दल एक हुने उद्घोषका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अहिले पनि भागवण्डा भैरहेको छ । एउटै दल हुने भनिए पनि यो मन्त्रालय एमालेलाई र त्यो मन्त्रालय माओवादीलाई भनेर भागवण्डा भैरहेको छ । जुन भागवण्डाले यी दलबीच हुने भविष्यको एकतालाई कुन मोडमा लैजान्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ जुन व्यवस्था आए पनि यिनै दल र यिनै नेताहरुले मात्र पद ओगट्ने प्रवृत्ति पनि यथावत् रहेको छ । एकथोक भन्ने तर अर्कोथोक गर्ने दलहरुको विगतलाई नबिर्सने हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने पुरानै अनुहारबाट विकास र समृद्धिको आशा गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, देश र जनतालाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न वाम गठबन्धनको सरकार दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
