काठमाडौँ ।
त्रिपुरेश्वर चोकमा रिद्धि–सिद्धि यातायातका बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफ्नै शरीरमा आगो लगाई गरेको आत्मदाहको घटनाले संसद तातेको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, अव्यावहारिक कानूनी दफाहरू, श्रमजीवी चालकमाथि थोपरिएको चरम तनाव तथा देशका युवाहरूमा चुलिँदो निराशाबारे सांसदहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यो घटना कुनै सामान्य ट्राफिक विवाद वा चालकको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरूको संवेदनहीनता र श्रमजीवी वर्गले व्यहोर्नुपरेको चरम पीडाको परिणाम भएको ठहर गरेका छन् । असार २५ गते सोही स्थानमा जुम्लाका गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह तथा केही समयअघि मोटरसाइकल राइडर युवाले गरेको आत्मदाहको समेत स्मरण गराउँदै सांसदहरूले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने संयन्त्रबाटै उत्पीडन भइरहेको आरोप लगाए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ को अव्यावहारिकता खारेज गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा ‘बडी–वर्न क्यामरा’ जडान गरिनुपर्ने, चालकहरूको मनोवैज्ञानिक परामर्श र कार्यघण्टाको नियमन गरिनुपर्ने तथा समग्र घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन गृहमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने माग सांसदहरूले एकै स्वरमा राखेका छन् ।
सांसदहरू आशिका तामाङ, बलावती शर्मा, आर्यन राई, आशिष गजुरेलले सडकमा दण्ड र जरिवानाको आतंक सिर्जना गर्नुको साटो प्रविधिमैत्री, मानवीय र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ पूर्णतः अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । ट्राफिक वा प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डीजी) कहाँ पुगेर उजुरी दिनुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै उहाँले दार्चुला वा विकट जिल्लाका चालकले ५०० रुपैयाँको जरिवाना चित्त नबुझेर ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौं धाउन सम्भव छ कि छैन भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । सांसद तामाङले नागरिकलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने यस्ता ‘हावादारी’ र जनता मार्ने दफा–उपदफाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले हरेक जिल्लामा ट्राफिक नियमको कारबाही प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सडकमा नागरिकको ज्यान गइरहँदा राज्य रमिते बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद तामाङले सडकमा लाइसेन्स र बिलबुक नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीले मनपरी फैसला गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य रूपमा क्यामरा जडान गर्न माग गर्नुभयो । फोटो र भिडियो रेकर्डको आधारमा मात्र तथ्यपरक, पारदर्शी र वैज्ञानिक कारबाही अगाडि बढाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सोमवार त्रिपुरेश्वर चोकमा बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफूले चलाइरहेको बसभित्रै यात्रु ओरालेर आगो लगाई आत्मदाह गरेको घटनाप्रति संसद्मा गम्भीर शोक र आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मृतक तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभयो र सरकारसँग तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । सांसद शर्माले मृतकले अरूको लाइसेन्स प्रयोग गरेको विषय छानबिनको पाटो भएपनि २५ वर्षीय श्रमजीवी युवाले आफ्नो रोजीरोटीको साधनभित्र आफूलाई थुनेर आगो लगाउनुपर्ने भयावह परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्दै राज्यसंयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । असार २५ गते सोही स्थानमा जुम्लाका गणेश नेपालीले पनि ट्राफिक प्रहरीको दुव्र्यवहारकै कारण आत्मदाह गरेको प्रसंग सम्झाउँदै उहाँले यी घटनाहरू आकस्मिक वा भवितव्य नभएर राज्य संयन्त्रको कार्यशैली, सोच र व्यवहारमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न भएको बताउनु भयो । सार्वजनिक भएका भिडियो सामग्रीमा ट्राफिक प्रहरी र चालकबीच चर्काचर्की र हातहालाहालसम्मको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले नागरिकको सुरक्षा र सहजीकरण गर्नुपर्ने संयन्त्रबाटै निरन्तर सास्ती र अपमान पाउँदा श्रमिकहरूले ज्यान फाल्नुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म चल्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो छ महिनामा चरम निराशाका कारण दर्जनभन्दा बढी यस्ता दर्दनाक घटना घटिसकेको तथ्य औंल्याउनु भयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै देशका युवापुस्तामा गहिरिँदै गएको चरम निराशाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । जेन–जी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको खर्बौंको भौतिक क्षतिपछि पनि मुलुकका संरचनाहरू लथालिङ्ग रहेको र युवाहरूले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न नसक्दा यस्ता विद्रोहात्मक आत्मदाहका घटनाहरू दोहोरिइरहेको उहाँको भनाइ छ । आम नागरिक र युवा युवतीहरूमा निराशा पैदा हुनुको कारण पत्ता लगाउन सरकार किन गम्भीर ढङ्गले लाग्न नसकेको भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद राईले सार्वजनिक बस चालक, ट्याक्सी चालक र मालवाहक गाडीका मजदुरहरूले दैनिक जीवनमा अनगिन्ती सास्ती र दबाब झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा तत्काल ठोस नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका कदम चाल्न सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो । रास्वपा सांसद आशिष गजुरेलले सडक प्रयोगकर्ता र चालकको मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नेकुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो । विकसित मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै सांसद गजुरेलले त्यहाँ चालकको मानसिक स्वास्थ्य, जनचेतना र सकारात्मक सोच विकास गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्ने गरेको र सडकमा ट्राफिक प्रहरीको भौतिक उपस्थितिविना प्रविधिमार्फत सम्पूर्ण नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर नेपालमा त्यस्तो प्रविधि र मनोवैज्ञानिक हेरचाह शुन्यप्रायः रहेको उहाँको गुनासो छ ।
यही अस्वस्थ प्रणालीले ठूला दुर्घटना र अप्रिय घटना जन्माइरहेको उहाँको विश्लेषण छ । सरकारले केवल जरिवाना लिने, पेनाल्टी तोक्ने र कारबाही गरेर मात्रै यातायात सुधार्ने एकपक्षीय सोच राखेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । विद्यमान नियमअनुसार एक चालकले दिनमा ६ घण्टा वा २५० किलोमिटरभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर सडकमा जरिवाना मात्रै असुल्ने नीति तत्काल सच्चाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
