स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वित्तीय पहुँच नपुग्ने रहेछः अर्थसचिव उपाध्याय

काठमाडौँ ।  अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वित्तीय पहुँच नपुग्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले बैंकका शाखा विस्तारले ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पुहँच पुगेको मान्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले बैंकिङसँगै बीमा, शेयर बजार लगायतका वित्तीय सेवामा पनि नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी बैंक शाखा पुगेपनि नागरिकस्तरमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आवश्यकत्ताभन्दा बढी शाखा विस्तार हुँदा वित्तीय क्षेत्रको लागतसमेत बढिरहेको बताउनु भयो । यस्तो लागत अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र पहुँच सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले ऋण लिन नागरिकले धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा वित्तीय पहुँच सहज रुपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताका विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत थप अध्ययन तथा समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय पहुँचमा अब एउटा केवल बैंकिङ कुरा मात्रै पर्दैन, बैंकिङ सेवासँग सँगसँगै बीमासँग सम्बन्धित सेवाहरू, अहिलेको अब सेयरसँग सम्बन्धित सेवाहरू समेत पनि वित्तीय क्षेत्रले ओगट्नु पर्ने एउटा आवश्यकता रहेको छ । यसमा पनि फेरि शाखा पुग्नु मात्रै पहुँच पुग्नु रहेनछ । अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा शाखा पुगेका छन् । शाखाको मात्रा हेर्ने हो भने कुनै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी पनि पुगेका छन्, त्यसले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको कस्ट बढाइरहेको छ । त्यो कस्ट भनेको फेरि यो हामी नागरिकलाई र उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । यसलाई पहुँच योग्य बनाउने अर्को कुरा भनेको एउटा लोन प्राप्त गर्नका लागि नागरिकले कति किसिमका कागज पेश गर्नुपर्छ ? पहुँचका लागि नागरिकलाई सहज पहुँच हुनुप¥यो नी, त्यस्तो सहज पहुँच सहितको कसरी सहज पहुँच कायम गर्न सकिन्छ, सँगसँगै लघु वित्तका कुराहरु छन् । लघु वित्तले फेरि सहज रुपमा उपलब्ध गराएको अवस्था पनि छ र त्यससँग सम्बन्धित अहिले कतिवटा समस्या आएर मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएर वार्ताका माध्यमबाट समाधान पनि क्रमशः खोज्दै गइरहेको छ, यसलाई हिजो नै अर्थमन्त्रीज्यूले ४५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देश पनि गर्नुभएको छ ।’
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताउनु भयो । कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्र सीमित भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले वित्तीय पहुँचअन्तर्गत स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाह, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंक ७५३ वटा स्थानीय तहमा त पुगे तर वित्तीय पहुँच पुगेन । बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ता समितिको कामहरू मात्रै गर्न गएको जस्तो छ, कतिपय स्थानीय तहहरूमा । वित्तीय पहुँच भन्नाले फरक अर्थ हो नि त । त्यहाँ लोन प्रवाह गर्नुप¥यो, थप त्यहाँ वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम होला । दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएको क्षेत्र खासगरी पछाडि परेका नेपालका ९ वटा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले माओवादी द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखालाई तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्य क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार क्रमिक रूपमा गर्न सकिने भएपनि सशस्त्र युद्धमा विस्थापित भएका बैंकलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले तत्काललाई सुरुमा जनयुद्ध कालमा भएका उठेका बैंकहरु यथास्थानमा तुरुन्त लगेर स्थापित गर्न भनेर निर्देशन पनि गर्नुपर्ने देखिएको छु, । त्यो त तुरुन्त हुने काम हो नि त अरु त बिस्तारै यो बिस्तारै हुने कुरा होला तर त्यतिखेर उठेका बैंकहरुलाई त लगेर स्थापित गरिदिए हुन्थ्यो नि ।’
बैठकमा अर्थसमिति मातहत रहेका उपसमितिहरुले तयार पारेका विभिन्न सुझाव तथा अर्थसमितिले सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनको बारेमा छलफल भएको छ ।