सरकारी सवारी साधनमा नै इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान भएन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

सरकारी सवारी साधनमा नै इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान भएन

  विक्रम श्रेष्ठ 

काठमाडौं, ९ फागुन । सरकारले आगामी चार वर्ष भित्र २५ लाख सवारी साधनमा आधुनिक प्रविधिको इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बताए पनि सरकारी सवारी साधनमा नै प्लेट जडान गरिएको छैन । सरकारी कार्यालय मातहतमा वर्षाैँ देखि कर छली गरेका सवारी साधनहरु रहेकाले जडानमा चासो नदिएको पाइएको छ ।

गत मंसिरदेखि सरकारले प्रदेश नम्बर ३ बाट चार पांग्रे सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडान सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म २५ सय निजी सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडान गरिएको छ । आगामी ४ वर्ष भित्र सबै निजि सवारी साधनलाई यस्तो प्लेट अनिवार्य राख्न सर्वसाधरणलाई सरकारले आग्रह पनि गरेको छ ।

तर सरकार आफ्नै मातहतमा रहेका सवारी साधनहरुमा इम्बोष्ड जडान गर्न भने उदासिन छ । सरकारी कार्यालय अन्तर्गत ७ हजार भन्दा बढि चारपांग्रे सवारी साधन छन् । ४ महिनाको अन्तरालमा १ सय ८० वटा मात्रै सरकारी गाडीमा यस्तो नम्बर जडान गरिएको छ ।

इम्बोष्ड नम्बर जडानका लागि सवारी साधनको वार्षिक कर बुझाएको हुनु पर्दछ । तर हाल सडकमा गुडिरहेका अधिकांश सरकारी सवारी साधनहरु वर्षाैँ देखि कर छलीबाट ग्रस्त रहेको यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ ।

साना तथा ठूला सवारी साधनले प्रकृती अनुसार २ हजार देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर दाखिल गर्नु पर्दछ । करको दायराबाट भागेर संचालन भएका धेरै सवारी साधन इम्बोष्ड नम्बर प्लेटबाट भाग्न उद्यत छन् ।

गृह मन्त्रालय, प्रहरी निकायदेखि अर्थ मन्त्रालय र पहुँचवाला सरकारी कार्यालयमा चोरीबाट नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरु प्रयोगमा छ । ती सवारी साधनले कर नबुझाएको श्रोतको दाबी छ । करको दायराबाट धेरै सवारी साधन उम्केको बताए पनि विभागले कर छलीको सवारी साधनबारे भने तथ्यांक समेत नराखी गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ ।

सर्वसाधरणमा इम्बोष्डबारे आशंका अझै जिवित रहेका बेला सरकारी निकायले नै सरकारी अभियानलाई पिठ्युँ देखाइरहेका छन् । अझ सडक, सवारी साधनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहने ट्राफिक प्रहरीले त आफ्नो सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडानका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छैन ।

इम्बोष्ड नम्बर जडान गर्दा करछलीमा रहेका सवारी साधनबाट ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य छ । तर सरकारी गाडीहरुलाई इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको दायरामा ल्याउन न त स्वयम कार्यलयहरुले चासो देखाएको छ न विभागले नै ताकेता गर्न सकेको छ । सर्वसाधरणलाई मात्रै दबाव दिने सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पनि निभाउन आवश्यक छ ।