काठमाडौं, ९ फागुन । सत्तारुढ एमाले र माओवादीले मधेस केन्द्रित दललाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने प्रयास थालेका छन् । मधेस केन्द्रित दलले पनि संविधान संशोधन गर्ने सर्त एमाले र माओवादीले माने सरकारमा सहभागि हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य नै नरहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलको सर्तमा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने विषयले धेरैको ध्यान तानेको छ ।
मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले नयाँ संविधान विरोधी आन्दोलन गर्दा ओलीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसैले संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित दलसँगै सबैभन्दा ठूलो ‘टसल’ केपी ओलीकै थियो ।
तर, निर्वाचनपछि एमाले र मधेस केन्द्रित दलको सम्बन्ध केही मत्थर देखिएको छ । राजनीतिमा स्थायी मित्र वा सत्रु हुँदैनन् भन्ने भनाइ अहिले लागु भएको छ । निर्वाचनमार्फत सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका ओली मधेस केन्द्रित दलसँगको सहकार्यमै समृद्धिको अभियान अघि बढाउने सोचमा देखिएका छन् ।
त्यसो त, मधेसी दल पनि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन इच्छुक देखिएका छन् । प्रमुख मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चरणबद्ध वार्ता पनि गरिसकेका छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनले अडान राखेका थिए ।
एमालेले भने विगतका मुद्दा र सम्बन्धलाई नजोडी समृद्धिको अभियानमा सरिक हुन मधेसकेन्द्रित दललाई आग्रह गरेको छ ।
मधेस केन्द्रित दललाई सहभागि गराएर ओली आफू नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली बनाउन चाहन्छन् । यता,पाँच वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारबाहिरै बस्नुपर्ने चिन्ताले मधेस केन्द्रित दललाई पनि सताइरहेको छ । तर, दुवै दललाई संविधान संशोधनको ‘कडी’ले रोकेको छ ।
वाम गठबन्धनसँगै मधेस केन्द्रित दलले पनि निर्वाचनमा जनतालाई समृद्धिको आश्वासन बाँडेका छन् । जनतालाई बाँडेको सपना एक अर्कासँग चिढिएर वा टाढिएर पूरा हुँदैन । त्यसका मिल्नेसम्मका मुद्दामा सहमति गरेर समृद्धिको अभियानमा हातेमाले गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।
