काठमाडौं ।
अर्थशास्त्री सुदनकुमार ओलीले नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन र भारत भ्रमणले दुवै छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवसरलाई समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ओलीकाअनुसार नेपालका लागि भारत र चीन दुवै अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र हुन् । नेपालको कुल आर्थिक हितमध्ये करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग र २० प्रतिशत हाराहारी चीनसँग जोडिएको छ । ओलीले भारतसँग विगतका तीतामीठा घटनालाई पछाडि छाडेर नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले परराष्ट्रमन्त्रीको छिमेकी देशको भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको उल्लेख गर्नुभयो । चीनसँग नेपालको विगत केही समयदेखि देखिएका असमझदारी र मतभिन्नतालाई सुधार्ने अवसर भ्रमणले दिएको उहाँको भनाई छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान विश्व आर्थिक परिवेश दुवै आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत लामो समयदेखि चीन र नेपालका बीचमा केही कुराहरुमा मतैक्यता नभएको अवस्था पनि देखिन्छ । हाम्रो मिडियामार्फत आएका कुराहरुले कतिपय आम नागरिकहरुमा देखाएको एक प्रकारको भाष्यले पनि त्यसलाई काम गरेको हुनसक्छ । तर महत्वपूर्ण पाटो के हो भने, हामीले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक रुपमा र अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुवै पक्षबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतको बीचमा रहेको नेपालले रणनीतिक साझेदारीमार्फत ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्ने ओलीको तर्क छ । नागरिकबाट प्राप्त जनादेशलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टतालाई उपयोग गरेर अब विकासका अवसर गुमाउन नहुने उहाँले बताउनु भयो । चीनसँगको परराष्ट्रमन्त्रीको छलफलमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा ग्लोवल गभर्नेन्स सम्बन्धी विषय प्रमुख रूपमा उठेको उल्लेख गर्दै ओलीले नेपालले यी अवसरहरूलाई व्यवहारिक लाभमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विशेषगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार, क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य बढाउन सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार सडक, रेल, हवाई सेवा, डिजिटल नेटवर्क र सीमा नाका सुधारमार्फत नेपालले आफ्नो व्यापारिक क्षमता विस्तार गर्नसक्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन र अर्को छैटौं ठूलो राष्ट्र भारतको बीचमा रहेर हामीले रणनीतिक साझेदारको रुपमा हामीले काम गर्नसक्ने अवसरहरु सिर्जना भएको छ । एउटै पार्टीको झन्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकार निर्माण भएको बेलामा अब हामीलाई रोकिने ठाँउ छैन । नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्नलाई कुनै पनि बहाना चल्ने अवस्था छैन । यो ग्लोवल गभर्नेन्स इनिसियटिभको कुरा आयो, त्यसपछि बीआरई फ्रेमवर्कभित्र रहेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेकुरा आएको छ । हाम्रो भूजडित राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो एउटा अवसर पनि हो, जसरी चीनले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएको छ । अब नेपाल सरकारले पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा फरक ढंगले सोच्नुपर्छ । विगतका हाम्रा पञ्चशिलका सिद्धान्तहरु डेफिनेट्ली त्यो जरुरी छ । अहिले साउथ एशियन रिजनमा मात्रै नभएर ग्लोवल स्पेसमा पनि चीनको जुन भुमिका छ, हामी सौभाग्यवश चीन र भारतको बीचमा रहेर काम गर्दै गर्दा हामीले दुवै राष्ट्रहरुबाट आर्थिक लाभ लिनुपर्छ ।’
नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती उच्च लजिस्टिक लागत रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले नेपालले आधुनिक पूर्वाधार, नयाँ प्रविधि र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सकेमा उत्पादन लागत घट्ने र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले बीआरआई अन्तर्गतका नारायणघाट–बुटवल सडक, रिङरोड विस्तार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तातोपानी–काठमाडौं सडकलगायत परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वभरिको विश्वबजारको औसतको करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो लजिस्टिक कस्ट छ । हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको नै लजिस्टिक कस्ट कसरी घटाउन सकिन्छ ? भन्ने हो । हाम्रो लजिस्टिक म्यानेजमेण्ट, लजिस्टिक नेटवर्क सडकमार्गमा मात्रै सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ । सी पोर्ट हामीसँग छैन । हवाई मार्गमार्फत जुन सप्लाई गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट एकदमै हाई हुन्छ, हामीसँग एभलेबल अप्सन भनेको सडकमार्ग हो । जुन बीआरई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका केही आयोजनाहरु नेपालमा निर्माण भइरहेका छन् । नारायणघाट–बुटवलको सडक, राजधानीभित्रकै ट्राफिक व्यवस्थापन, रिङरोड एक्सपान्सनको प्रोजेक्ट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल यी थुप्रै कुराहरु छन् । अहिले हामीलाई जसजसले सहयोग गर्छ, ती सबै सहयोग दिनुपर्छ । जुन जुन राष्ट्रहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, जुन जुन राष्ट्रहरुसँग हामीसँग जोडिन्छौं, हामीले ल्याउने भनेको त्यहाँको प्रविधि हो । त्यो प्रविधिले यहाँको प्रोडक्टिभिटी जुन लजिस्टिक कस्ट छ त्यसलाई घटाउन सकोस् । त्यसको लागि सबैभन्दा एउटा उत्तम प्रविधि चाइनासँग छ ।’
अर्थशास्त्री ओलीले चीनसँगको सहकार्यलाई केवल पूर्वाधार निर्माणमा सिमित नराखी प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक शिक्षा, मानव पूँजी विकास, हरित ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार चीनले पछिल्ला दशकहरूमा हासिल गरेको औद्योगिक विकास, प्रविधि प्रयोग र व्यावहारिक शिक्षाको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल शासनका क्षेत्रमा पनि सहकार्यका सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ’
भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने ओलीको जोड छ । एक देशलाई अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने नभई नेपालको हितअनुसार प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालले परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति र आर्थिक नीतिलाई स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाउन आवश्यक छ । भारतसँग कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र चीनसँग कुन क्षेत्रमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी लिगभन्दा बाहिर गएका छौ कि भन्ने महशुस हुन्छ । यतिखेर सहि समय आएको छ । हामीले एउटा देशलाई अर्को देशको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, नेपालको बेनिफिटको लागि नेशनल प्रायोरिटिजहरू सेट गरेर भारसँगसँग कुन–कुन कुरामा हामी कम्फर्टेबल हुनसक्छौँ, चीनसँग कुन कुन कुरामा कम्परेटिभ्ली कम्फर्टेबल हुनसक्छौं । यो कुरालाई राज्यले १–२–३ भनेर प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ ।’
उहाँले चीनका लागि ‘एक चीन नीति’, क्षेत्रीय स्थायित्व, बीआरआई तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनु भयो । नेपालले यस्ता संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा आदान–प्रदान, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’ का रूपमा उपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विभिन्न समयदेखि स्थापित हुँदै आएका न्यारेटिभ परिवर्तन गर्ने अवसर रहेको पनि बताउनु भयो । सही नीति र स्पष्ट प्राथमिकतासहित अघि बढ्नसकेमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
