काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवासका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । २०८० कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिक अझै पनि कष्टकर रूपमा अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेकोतर्फ उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । सांसद शर्माले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जनतालाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार र मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनु भयो । संघीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डीभीए) प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिममा मात्रै १४ हजार ५ सय ७९ घर पुनर्निर्माण र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै, ५ हजार ४९६ घर अझै प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले समस्याको गाम्भीर्यता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले डीभीए भएका घरहरूको सम्झौता तत्काल अघि बढाउन र बाँकी घरहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीको कडा आलोचना समेत गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्वासी बस्तीमा विना कुनै तयारी र छानबिन निर्दयतापूर्वक डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र न्यायालयलाई सरकारी आग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको दाबी गर्नुभयो । संविधानको धारा १६७ (६) को प्रतिकूल हुने गरी सेनालाई सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन परिचालन गरेर विवादमा तानिएको उहाँको भनाइ थियो । सांसद शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सङ्कट, बढ्दो महँगी र जनजीविकाका समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले सार्वभौम संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने व्यवहार देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आग्रह गर्दै उहाँले जनताको पक्षमा रचनात्मक काम नगरे विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
