काठमाडाैं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले खारेज गरिसकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णयलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन नमानेको आरोप लगाएको छ । केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको संघको आरोप छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा बन्द गर्ने, कामदारलाई अन्योलमा पार्ने र विभिन्न बहाना बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण नगरि दुःख दिने गतिविधि गरिरहेको संघका महासचिव महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताउनु भयो । सरकारको वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरिसकेपछि पनि श्रमिकलाई अल्झाउने र दुःख दिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको निर्णय विरुद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले अदालतमा भ्रमपूर्ण ढंगले रिट दायर गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो । न्यायालयले गरिब नेपाली श्रमिकको आवाज सुन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
संघका अध्यक्ष भूवनसिंह गुरुङले अनावश्यक परीक्षणको नाममा गरिएको अन्यायपूर्ण शुल्कवृद्धि खारेज गर्ने निर्णय लागू हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तीन महिनाको वैधता हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई नेपालमा भने दुई महिनामा मात्रै सीमित गरिएको पनि बताउनु भयो । दुई महिनाभित्र भिसा नआए अर्को पटक परीक्षण गर्ने शुल्कको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? उहाँको प्रश्न छ । यहाँ चर्को शुल्क तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएको कामदार फर्किनुपरेमा क्षतिपूर्ति कसले कति दिने भन्नेमा पनि स्पष्टता नभएको उहाँले बताउनु भयो । श्रमिकबाट लिने शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याउनु अन्यायपूर्ण भएकोले शुल्कवृद्धि खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । हालसम्म उक्त दफा प्रयोगमा नआएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार उक्त दफामा स्वास्थ्य परीक्षणकै कारण कामदार फर्किनुपरेमा आतेजाते खर्च र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर आफ्नो १५ वर्षको अनुभवमा उक्त दफा आकर्षित भएको नदखेको उहाँले बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामचन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि विचौलियाको चलखेलका कारण भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार दुरदराजका श्रमिकका लागि सय रुपैयाँ पनि महँगो हुने भएकोले एकैचोटि यति ठूलो मूल्य वृद्धि गरिएर अन्याय गरिएको थियो । पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उक्त निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । कानून मान्न सबै बाध्य हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कानून नमान्ने भएमा लाखौँ श्रमिकहरु आन्दोलनमा उत्रिए के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकलाइ सेवा दिएर बरु अझ शुल्क कम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले खारेज गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णयको विरुद्ध उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दामा संघको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भन्दै संघले कानूनी रूपमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरेको थियो । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको निर्णय तत्काल र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । कामदारलाई अनावश्यक दुःख दिने काम आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिकविरोधी भएको संघको भनाइ छ ।
