काठमाडाैं ।
नेपाली काँग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर पार्टी कार्यलयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कानूनविद् समेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले काँग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने उहाँको भनाई छ । उहाँले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउनु भयो । महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने नियमावली वा निर्देशिकामा नभएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रिय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रिय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउनसक्ने बताउनु भयो । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले २०७८ सालमा पार्टिको महाधिवेशन भएकोले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको बताउनु भयो । तर काँग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलागरे अनिर्णयको बन्दी बनेको उहाँको भनाई छ । दाहालले २०१४ सालमा काँग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति सूवर्ण शमशेर जबराले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेको बताउनु भयो । त्यसबेला त्याग र तपस्याको संस्कार रहेपनि अहिले त्यस्तो संस्कार हराउँदै गएको उहाँको भनाई छ । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले काँग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भएपनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनको आह्वान भएपछि केन्द्रिय समितिले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०१४ सालदेखि हालसम्म काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नभएकाले पनि प्रक्रियाका बारेमा केही कन्फ्युजन उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले विधानमा विशेष महाविशेनको धेरै परिकल्पना नगरिएपनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रिय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा कन्फ्युजन राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताउनु भयो । नियमित महाधिवेशन जस्तैगरि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
यदपी विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रिय समिति मात्रै चयन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले हाल केन्द्रिय समितिमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर व्यर्थको छलफल भईरहेको पनि बताउनु भयो । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषश महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि केन्द्रिय समितिले पहिले विषेश महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाटो पनि खुला भने रहेको उहाँको भनाई छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने काँग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले काँग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गर्नुभयो । काँग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त, नीति, विचार र व्यवहारमा कतै नदेखिने उहाँको भनाई छ ।
उहाले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको अन्तर छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर बाँकी अधिवेशन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले महाधिवेशनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएमा दुई महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गरिदिने दाबी गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता देवराज चालिसेले जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार राजनितिक दलहरु हिड्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जनतासँग जोड्नको लागि आफूहरुले महाधिवेशनको माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
काँग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
