निर्वाचन : लोकतन्त्रको आधार तर दलहरूबीच सामुहिक संकल्प आवश्यक | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर ६ २०८३, आइतबार

निर्वाचन : लोकतन्त्रको आधार तर दलहरूबीच सामुहिक संकल्प आवश्यक

फागुन २१ गते तोकिएको संघीय संसद निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक ऐतिहासिक विरासत बोकेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत अन्य साना दलहरुसमेत मौन रहेकाले निर्वाचनको वातावरणलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । 

 

आगामी फागुन २१ गतेका लागि संघीय संसदको निर्वाचन घोषणा गरिएको तीन साता बितिसक्दा पनि निर्वाचन प्रक्रिया प्रष्ट दिशामा अगाडि बढेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाले एउटा संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको संकेत त दिएको छ, तर कार्यतालिका प्रकाशनपूर्व कुनै राजनीतिक परामर्श नगर्नुले अन्योल र असहज परिस्थिति निम्त्याएको देखिन्छ । विगतमा आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह, सम्वाद र परामर्श गर्दै बिश्वासको वातावरण बनाउने परम्परा बनाएको थियो, तर यसपटकको परम्परा टोडिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रियाको आधारमा पनि निर्वाचन हुने अवस्थामा आशंका मान्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि ठूला दलले निर्वाचनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा सहभागि हुने र तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख दलहरू मौन छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणले गम्भीर अवस्था हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरूबीच सहमति र साझा मुद्दा नबनेसम्म निर्वाचनको वातावरण तयार भएको मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै दलहरुको सहभागिता र समावेशिता हो, जुन यसबेला अभाव देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको मौनता, आयोगको एकल निर्णय र सरकारको अस्पष्ट कार्यशैलीका कारण जनमानसमा भ्रम र आशंका बढाइरहेको छ । जसका कारण तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका पैदा हुनु स्वभाविकै हो । निर्वाचनमा प्रष्ट, पारदर्शी र सबै पक्षको सहभागिता हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसो नहुने हो भने निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका थप निर्णायक बन्नेमा दुईमत छैन । विशेषतः कांग्रेस र एमालेले तत्काल निर्णय लिई निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने हो भने मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच संवाद, सहमति र पारस्परिक विश्वास पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भने राजनीतिक दलहरुले भ्रष्ट र दशकौँदेखि पार्टी र सत्तामा कब्जा जमाएर बसेका नेताहरुलाई बिदा गरी नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारको भूमिका पनि थप सशक्त हुनुपर्छ । केवल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै पर्याप्त होइन । सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न, सबै राजनीतिक दललाई समेट्ने प्रयास गर्न र आयोगलाई विश्वसनीय रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नेगरी नेतृत्व देखाउनु जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी थप गम्भीर र संवेदनशील छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशितालाई ध्यान दिनैपर्छ । कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु अघिको राजनीतिक संवादको अभावले आयोगमाथि विश्वास संकट पैदा गरेको छ । आयोगले अब भएभरका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्दै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन केवल मिति तोक्ने प्रक्रियामात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा प्रमुख खम्बा हो । त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलगायत सबै पक्षले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । निष्पक्ष, स्वच्छ, सहभागितामूलक निर्वाचन नै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ बनाउने आधार हो । अन्यथा, आशंका र अविश्वासको यो वातावरणले राष्ट्रलाई थप अनिश्चित दिशातर्फ धकेल्ने सम्भावना उच्च छ ।

Leave a Reply