फागुन २१ गते तोकिएको संघीय संसद निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक ऐतिहासिक विरासत बोकेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत अन्य साना दलहरुसमेत मौन रहेकाले निर्वाचनको वातावरणलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि संघीय संसदको निर्वाचन घोषणा गरिएको तीन साता बितिसक्दा पनि निर्वाचन प्रक्रिया प्रष्ट दिशामा अगाडि बढेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाले एउटा संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको संकेत त दिएको छ, तर कार्यतालिका प्रकाशनपूर्व कुनै राजनीतिक परामर्श नगर्नुले अन्योल र असहज परिस्थिति निम्त्याएको देखिन्छ । विगतमा आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह, सम्वाद र परामर्श गर्दै बिश्वासको वातावरण बनाउने परम्परा बनाएको थियो, तर यसपटकको परम्परा टोडिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रियाको आधारमा पनि निर्वाचन हुने अवस्थामा आशंका मान्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि ठूला दलले निर्वाचनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा सहभागि हुने र तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख दलहरू मौन छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणले गम्भीर अवस्था हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरूबीच सहमति र साझा मुद्दा नबनेसम्म निर्वाचनको वातावरण तयार भएको मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै दलहरुको सहभागिता र समावेशिता हो, जुन यसबेला अभाव देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको मौनता, आयोगको एकल निर्णय र सरकारको अस्पष्ट कार्यशैलीका कारण जनमानसमा भ्रम र आशंका बढाइरहेको छ । जसका कारण तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका पैदा हुनु स्वभाविकै हो । निर्वाचनमा प्रष्ट, पारदर्शी र सबै पक्षको सहभागिता हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसो नहुने हो भने निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका थप निर्णायक बन्नेमा दुईमत छैन । विशेषतः कांग्रेस र एमालेले तत्काल निर्णय लिई निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने हो भने मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच संवाद, सहमति र पारस्परिक विश्वास पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भने राजनीतिक दलहरुले भ्रष्ट र दशकौँदेखि पार्टी र सत्तामा कब्जा जमाएर बसेका नेताहरुलाई बिदा गरी नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नु अपरिहार्य छ ।
सरकारको भूमिका पनि थप सशक्त हुनुपर्छ । केवल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै पर्याप्त होइन । सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न, सबै राजनीतिक दललाई समेट्ने प्रयास गर्न र आयोगलाई विश्वसनीय रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नेगरी नेतृत्व देखाउनु जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी थप गम्भीर र संवेदनशील छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशितालाई ध्यान दिनैपर्छ । कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु अघिको राजनीतिक संवादको अभावले आयोगमाथि विश्वास संकट पैदा गरेको छ । आयोगले अब भएभरका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्दै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचन केवल मिति तोक्ने प्रक्रियामात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा प्रमुख खम्बा हो । त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलगायत सबै पक्षले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । निष्पक्ष, स्वच्छ, सहभागितामूलक निर्वाचन नै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ बनाउने आधार हो । अन्यथा, आशंका र अविश्वासको यो वातावरणले राष्ट्रलाई थप अनिश्चित दिशातर्फ धकेल्ने सम्भावना उच्च छ ।





