यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको सक्रियता र प्रभावकारिताले विपद् न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विपद् आउनु अगावै अपनाएको पूर्वसचेतना अभियान, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र सुरक्षाकर्मीहरूको तयारीका कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट मुलुक जोगिएको छ ।
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । विशेष गरी हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्रकोपले जनधनमा ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । यसपटक पनि देशका विभिन्न भागमा मनसुनजन्य विपद्मा परी धनजनको क्षति भएको छ, तर मानवीय क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ । सरकारले समयमै सञ्चालन गरेको पूर्वसचेतना अभियान र संभावित दुर्घटनाको उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको सुरक्षासंयन्त्रका कारण मानवीय क्षति कम भएको देखिन्छ । हालसम्म दुई दिनको मनसुनजन्य विपदमा परी देशभर ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सात जना अझै बेपत्ता छन् । यद्यपि, विपद्को सन्दर्भमा विगतसँग तुलना गर्दा यो आँकडा न्यून हो ।
सरकारले विपद् पूर्वको तयारीका लागि लिएको रणनीति यसपटक प्रभावकारी देखिएको छ । विशेष गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा राजमार्ग बन्द गर्ने, नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट सचेतनामूलक सामग्री प्रशारण गर्ने र उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राख्ने जस्ता कार्यहरू विशेष प्रशंसनीय छन् । कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ, तर अन्य जिल्लाहरूमा जनधन क्षति हुन नदिन सरकारले गरेको प्रयास सफल भएको देखिन्छ । बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता संकट आइपर्दा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था गर्नु, विद्यालय तथा सरकारी भवनमा अस्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारले अपनाएको दूरदृष्टिको उदाहरण हो ।
विगतमा सरकारहरू प्रायः विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । तत्काल उद्धारको सट्टा ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावले धेरैजसो घटनामा मानवीय क्षति बढाउने काम भएको थियो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्वतयारी, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सूचना प्रवाह र नागरिक सहभागिताको संयोजनमार्फत विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान अनुरोध गर्नु मात्र नभइ त्यो अनुरोधलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नु सरकारले चालेको सही कदम हो ।
यसपटकको अनुभवले जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना प्रवाहको प्रभावकारिता र समुदायको सहभागिताले नै विपद् व्यवस्थापन सफल हुन्छ भन्ने देखाएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वय, सुरक्षा निकायको सक्रियता र सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । बाढी पहिरोको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लगातार निगरानी, चेतावनी प्रणालीको सुदृढीकरण र जोखिममा रहेका नागरिकको स्थानान्तरणजस्ता सफल कार्यले मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
अहिलेको सफल अभ्यासलाई संस्थागत गरी आगामी सरकारहरूले पनि यस्तै सचेतना अभियानहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । विशेष गरी, जोखिम पूर्वानुमान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु, मौसम विज्ञान विभागको क्षमता विस्तार गर्नु, स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारीका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्नु र समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तालिम दिनु प्रमुख आवश्यकता हो । विपद्को बेला मात्रै होइन, वर्षैभर सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाएर नागरिकलाई सक्षम बनाउनेतर्फ आगामी सरकारले प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
यसपटकको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा वर्तमान सरकारको सक्रियता र अभ्यास प्रशंसनीय छ । यस्ता अभ्यासहरूलाई अब अभ्यासको रूपमा मात्र नभइ नीति र कानुनमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले संयुक्त रुपमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सुरक्षित बासस्थान, पूर्वसूचना प्रणाली, सतर्कता र उद्धार योजनाको पूर्वतयारी र जनशक्ति परिचालनको प्रष्ट खाका तय गर्नु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को स्वरूप थप जटिल हुँदै गइरहेकाले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी रणनीतिक योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
