राजनीतिक आन्दोलनमा राष्ट्रको संस्थागत भरोसाको रुपमा रहेको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु समाज र राष्ट्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका ऐतिहासिक भौतिक संरचनाहरु राष्ट्रको धरोहर भएकाले पुनर्निमाणका लागि राज्य र नागरिकबीच सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा देशको ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेका राष्ट्रको भौतिक संरचनामा आगजनी भयो । मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, कानुनका सम्पूर्ण दस्तावेज रहेको सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी कार्यालयलगायतका सरकारी निकायहरुको भौतिक संरचना नष्ट भयो । राष्ट्रको भौतिक सम्पत्तिमा भएको यस्तो क्षति देशका लागि राष्ट्रिय संकट हो । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका क्षति पुगेको राष्ट्रको ऐतिहासिक धरोहरको पुनर्निमाण आजको प्रमुख चुनौती र जिम्मेबारी पनि हो । पुनर्निर्माण गर्नु नागरिकको पनि दायित्व भएकाले राज्य र नागरिकबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ।
वर्तमान अन्तरिम सरकारले खडा गरेको पुनर्निमाण कोष एउटा राम्रो सुरुवात हो, तर कोषले प्रभावकारी काम गर्न स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा देश तथा विदेशबाट सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवासी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट अनुदान, संघीय तथा स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष बजेटको व्यवस्था तथा बीमा गरिएको छ भने बीमा दाबी आदि पुनर्निमाणका लागि आर्थिक स्रोतका मार्गहरु हुन् । वैदेशिक अनुदानमा विभिन्न कानूनी तथा प्राविधिक शर्तसहित आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता कुराहरुमा दीर्घकालीन दायित्व र स्वायत्तताको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।
विभिन्न टुक्रे आयोजनाका नाममा निवर्तमान सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अन्तरिम सरकारले कटौती गरेको छ, जसमा एक खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम पनि आन्दोलनमा नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निमाणका लागि उपयुक्त स्रोत बन्न सक्छ, सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
पुनर्निमाणका लागि नष्ट भएका संरचनाहरुको तथ्याङ्ग संकलन तथा क्षति भएका भवनहरुको पुनः प्रयोग वा पुनर्निमाण भन्ने कुराको अभिलेख तयार गर्न विज्ञहरुको समूह बनाइ कार्य अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । कानूनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय सहकार्य र संवैधानिक पुनस्र्थापनाको अवसर बनाउनु सबैको कर्तव्य हो ।
भौतिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनु वा नष्ट गर्नु कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्छ ? भन्ने संवेदनशील प्रश्न खडा भएको छ । आमसर्वसाधारणले राजनीतिक असन्तोष देखाउने तरिका र गैरकानुनी हिंसात्मक क्रियाकलामा फरक खोजिरहेका छन्, यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकार तथा राजनीतक माग राखेर आन्दोनलमा उत्रिने सबैले दिन जरुरी छ ।
हिंसा र आगजनीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो, संवैधानिक तथा ऐतिहासिक संस्थाका संरचना नष्ट बनायो, नीतिगत संवादलाई कमजोर पा¥यो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर सम्पत्ति नष्ट गर्नु, आगो लगाउनु कुनै समाजिक वा कानूनी रूपले तर्कसंगत राजनीतिक विकल्प होइन, जताबाट जसरी हेरे पनि यो अपराध हो, यसका लागि कानूनी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ जुन सरकारले दिनै पर्छ ।
नष्ट भएका संरचनालाई पुनर्निमाण गरी राजनीतिक असन्तोषलाई संवैधानिक कानुनभित्रैबाट समाधान गर्न भावनात्मकरुपमा टुक्रिएका सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
