काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। यसलाई कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छ । देशका सबै अड्डा अदालतबाट मुद्दाकाे सुनुवाइका लागि अभिलेख अदालतमा आउने कानुनी प्रावधान छ । यही कानुनी प्रावधानले गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दाकाे चाङ लाग्ने गरेको छ ।
कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाइ छ । नजिर प्रतिपादन गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत समेत भनिन्छ । तर देशभरका अड्डा अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्न सर्वोच्च आउन सक्ने कानुनी प्रावधानले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाकाे चाङ लाग्ने गरेको छ ।
संविधानको भाग ११ को धारा १२७ मा अदालतकाे तहहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र केन्द्रमा एक सर्वोच्च अदालत रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतमा साधारण र असाधारण क्षेत्राधिकारबाट मुद्दा दर्ता हुने गर्दछन् । साधारण क्षेत्राधिकारभित्र मुद्दाकाे शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोत्याउने, निवेदन सुन्ने र आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार छ । असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पाँच प्रकारका रिटको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ । यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकाे संख्या र मुद्दाको चाप हेर्दा मुद्दाको फर्छ्याेट सुस्त हुनु स्वाभाभिक भएको कानुन व्यवसायीका भनाइ छ ।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकाे नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक दिन चार सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुने र प्रत्येक दिन १२५ को आसपासमा मुद्दाको फर्छ्याेट हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेल बताउँछन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन छन् ।
देशभरका विभिन्न अड्डा अदालतहरुमा लामो समयदेखि न्यायाधीशकाे पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको चार न्यायाधीशकाे पदमा तीन न्यायाधीशकाे नियुक्ति भयो। तर एक पद अझै रिक्त छ । धारा १५३ अनुसार नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजनीतिक हस्तक्षपबाट नियुक्ति हुने र उनीहरुले गर्ने निर्णय पनि राजनीतिक प्रतिशोध हुँदा मुद्दाको फर्छ्याेट हुन समय लाग्ने कानुन व्यवसायी बताउछन् । उनीहरु सर्वोच्चमा सबै प्रकृतिका मुद्दा आउने कानूनी प्रावधान र सर्वोच्चमा न्यायाधीशकाे संख्या सीमित भएकाले यस्तो हुन गएको उनीहरु बताउँछन् । यसको समाधान गर्न सबै प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्चमा आउने परिपाटि बन्द गर्नुपर्ने र अदालतमा अस्थायी वा स्थायी न्यायाधीशकाे संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरकाे भनाइ छ ।
न्याय सबैका लागि समान र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । भनिन्छ कि ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो । देशभरका अदालतमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन छन् । यस्तो अवस्थामा पनि देशका विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशकाे पद रिक्त हुनु विडम्वना हो । राज्यका सबै अङ्गका विवादको छिनोफानो गर्ने जिम्मा अदालतकै हो । अदालतमा न्यायाधीशकाे संख्या सीमित गरी पीडितलाई थप पीडित दिनुभन्दा पार्नुभन्दा मन्त्रिमण्डल र सांसदको संख्या घटाइ न्यायाधीशकाे संख्या बढाएर न्याय सम्पादन छिटाेछरिताे बनाउन राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।
