काठमाडौं,१३ चैत्र । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागू गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको केही दिन अघिको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्नसमेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउदैँ त्यसै बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य)समेतका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम पाँच अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई त्यसै बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
