काठमाडौं,५ चैत्र । सरकारले विगतका विभिन्न समयमा भएका ठूला ठुला सुन तस्करीमा संलग्नहरूमाथि पुन छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गरेको सिफारिस कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन गरेलगत्तै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन नयाँ किसिमले थालिएको हो।
अवैध सुन तस्करी ९पैठारी० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा संलग्नता औंल्याएका उच्च तहका नेता र कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो९सीआईबी० ले गम्भीर छानबिन शुरू गरेको छ।
सो प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा सहसचिव झलकराम अधिकारी, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनलगायत दुई दर्जन बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
सो सिफारिसअनुसार महरा, अधिकारी, पुनलगायत दुई दर्जनमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालिएको हो। सीआईबीको यसअघिको अनुसन्धानमा उनीहरूलाई जोगाएको दाबी आयोगको छ। आयोगले प्रहरीका केही पूर्व महानिरीक्षकहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेअनुसार उनीहरू पनि सरकारको निगरानीमा परेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनलगत्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पक्राउ परिसकेका छन्। सुन तस्करीमा उनको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । महरापुत्र राहुल यसअघि नै पक्राउ परेर कारागारमा छन्।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महरालाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई रोक्न सक्ने शंसय उत्पन्न भएको छ । सीआईबीले यसअघि ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा अवैध सुन चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा अभियोग दायर गरेको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीको प्रतिवेदन पनि सीआईबीको जिम्मा लगाउनुभएको छ।
आइतबार पदभार ग्रहण गर्नुभएका सीआइबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञावाली र आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई गृहमन्त्री लामिछानेले कडाइका साथ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन निरन्तर निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।
सुन तस्करीको प्रतिवेदनमा भएका सबै सिफारिसको कार्यान्वयन अब नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सीआईबीले जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेकपा एमालेको भनाइ छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सुनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई बुझाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो–‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ। सोहीअनुरुप सुन तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
यस अघि जोगिएकाहरूको सातो जाँदै
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर पनि यस अघि सीआईबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारी जोगिन सफल भएका उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको अहिले सातो जान थालेको छ।
उनीहरू अहिले पनि जोगिन विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गरिरहेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस अघि ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन दावा छिरिङमा गएर रोकिएको थियो ।
त्यसमाथि पनि ठूलो प्रशासनिक र राजनीतिक कनेक्सन रहेको भएपनि छानबिन हुन सकेको थिएन । अब भने सबै कनेक्सनमाथि गम्भीर छानबिन हुने र दोषी देखिए कुनै हालतमा पनि छानबिन घेरामा ल्याइने गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। समाचारपत्र
