काठमाडौं,६ फागुन । नेकपा एमालेले एकै व्यक्ति वा समूहको बैंक वित्तीय संस्थामा स्वामित्व र व्यवसायी हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गर्दै यस्तो विषय उठान गरेको हो । एमालेले मुलुकमा एउटा मात्रै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक,बीमा लगायत वित्तीय संस्था रहने र त्यही समूह नै आयात व्यापार, उद्योग, घरजग्गा,धितोपत्र कारोबार हुँदा ऋणको हिंसा एकै ठाउँमा रहँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने आरोप लगाएको छ ।
एमालेले एउटै पारिवारिक स्वामित्वमा वित्तीय संस्था र व्यापार उद्योग हुँदा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिपूर्ण हुने अवस्था देखिएको बताएको छ । एमालेले एक अमूक समूह भित्र एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै संक्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर परी देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्नसक्ने गम्भिर मोडमा पुगेको जिकिर गरेको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले एक अमुख पारिवारिक स्वामित्वमा सबै कुरा रहँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने,अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने,श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउने परिस्थिति बन्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो परिस्थिति आए देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सिमित पारिवारिक समूहको केन्द्रिकरणलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समातमुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा नहुने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप वहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले कस्तो ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा एउटै परिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक,बीमा लगायतका वित्तीय संस्था,आयात,व्यापार कलकारखाना,घरजग्गा कारोबार,धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठूलो हिंसा केन्द्रित हुँदै जाने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । यो प्रवृति अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण छ । देश यतिबेला कुनै एक अमुक समूह भित्र एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै डुब्नसक्ने र एउटा समूह ढल्दा संक्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्नसक्ने गम्भिर मोडमा छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने,अन्य लगानीकर्ताले लांभाश नपाउने,श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउनुपर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ । अर्थतन्त्रमा सिमित पारिवारिक समूहको केन्द्रिकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समातमुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा होला ? होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिष्टले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा प्राप्त स्रोत–साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
